कोल्हापूर : कोरोनामुळे सहकारी संस्थाच्या निवडणुकांना पुन्हा एकदा ब्रेक लागल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी सहकार विभागाने आणखी एक झटका देत वार्षिक सर्वसाधारण सभांवरच निर्बंध घातले आहेत. बड्या संस्थांच्या सभा ऑनलाइन पद्धतीने घ्याव्यात असा पर्याय सुचविण्यात आला आहे. यातून ५०पेक्षा कमी सभासद संख्या असलेल्या गृहनिर्माण संस्था व नागरी बॅंकाना वगळण्यात आले आहे. याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना सहकार विभागाचे कक्ष अधिकारी अनिल चौधरी यांनी गुरुवारी जारी केल्या आहेत.
राज्यात सध्या सहकारी संस्थाच्या निवडणुकीचा धडाका सुरू झाला होता, पण बुधवारी आदेश काढत निवडणुका ३१ मार्चपर्यंत आहे त्या परिस्थितीत प्रक्रिया थांबवण्यात आली आहे. यावरून चर्चा सुरू असतानाच गुरुवारी वार्षिक सर्वसाधारण सभांवरही निर्बंध आल्याने मार्चअखेरपर्यंत सहकार विभागात शांतता राहणार आहे.
राज्याच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने काढलेल्या आदेशात कोरोनामुळे ५०पेक्षा जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यावर मर्यादा आल्याने हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सहकार आयुक्त, साखर, दुग्ध आयुक्त, वस्त्रोद्योग संचालक, विभागीय निबंधक, जिल्हा उपनिबंधक यांना पाठवलेल्या पत्रात सभा घेण्याविषयीच्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या असून, त्याचे पालन करणे बंधनकारक असल्याचे म्हटले आहे. यात ऑनलाइन पद्धतीने व्हीसीद्वारे सभा घ्यायची म्हटले तर त्याची पूर्वसूचना किमान १५ दिवस आधी सभासदांना द्यावी. ज्यांचे ई-मेल अथवा मोबाइल नसतील त्यांना बैठकीत चर्चेसाठी येणाऱ्या विषयांची लेखी माहिती पंधरा दिवसांत पोहच करण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थेवर राहणार आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि नागरी बॅंकांनी वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन कोरोनाविषयीचे सर्व नियम पाळून कमाल ५० जणांच्या उपस्थितीतच सभा घेण्याचे नियोजन करावे लागणार आहे.