भीमगोंडा देसाई कोल्हापूर : सरकारच्या शासन आपल्या दारी उपक्रमात लाभार्थी संख्या वाढवण्यासाठी आणि फुगवण्यासाठी जन्म, मृत्यू दाखला, सातबारा उतारा, इनामपत्रक घेतलेल्यांचीही नावे घुसडल्याचे समोर आले आहे. ‘लोकमत’ने लाभार्थी यादीची कसून चौकशी केल्यानंतर ही बनवाबनवी समोर आली. प्रशासनाचे नियमित कामच उपक्रमात घेऊन मुख्यमंत्र्यांची शाबासकी मिळवली का असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.शासनाचे काम आणि सहा महिने थांब ही संकल्पना नाहीशी होण्यासाठी शासन आपल्या दारी उपक्रम सरकार राबवत आहे. या उपक्रमात पात्र लाभार्थीच्या घरापर्यंत जाऊन लाभ देणे अपेक्षित आहे; पण अपवाद वगळता बहुतांशी लाभार्थींनी लाभासाठी यापूर्वी अर्ज केले होते, त्यांचेच नाव लाभार्थी यादीत टाकले आहे. त्यांनी प्रशासनाकडे अनेकवेळा हेलपाटेही मारले. यामुळे घरापर्यंत जाऊन लाभार्थी शोधल्याचा प्रशासनाचा दावा खोटा असल्याचे पुढे आले आहे.
शिधापत्रिकेत नाव वाढवणे, कमी करणे, जमीन मोजणी नकाशा, सनद देणे, कौशल्य विकास योजनेतून मोफत प्रशिक्षण देणे, उत्पन्नाचा दाखला देणे, फेरफार उतारा, इनाम पत्रक देणे, मालमत्तेचा नमुना आठ दाखला देणे, आयुष्यमान हेल्थ कार्ड देणे, आधार कार्डात दुरूस्ती करणे, आधार लिंक करणे अशी नियमित काम करून घेतलेल्यांची नावेही शासन आपल्या दारीत असल्याने हा लाभ आहे का अशी चर्चा सुरू झाली आहे. शासनाचा हा उपक्रम नसला तरी शालेय मुलांना सायकल, वह्या, पुस्तके मोफत मिळतातच. त्याचीही नावे यादीत आहेत.
४२ हजार जणांचीच यादी
मुख्यमंत्रीएकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या शासन आपल्या दारीच्या कार्यक्रमात जिल्हा प्रशासनाकडूून या अभियानातून तब्बल १ लाख ५८ हजार जणांना लाभ दिल्याचे छातीठोकपणे सांगितले; मात्र इतक्या लाभार्थी संख्येची यादी जिल्हा पातळीवरील यंत्रणेकडे उपलब्ध नसल्याचे समोर आले आहे. यातील ४२ हजार जणांची यादीच उपलब्ध आहे.
महसूलमधील दलालांचा नंबर
आजरा तालुक्यातील सुळे येथील उत्पन्न दाखला मिळालेल्या एका लाभार्थीच्या मोबाईलवर संपर्क साधला. तो नंबर लाभार्थीला न लागता दुसऱ्यालाच लागला. अधिक चौकशी केल्यानंतर त्याने मी शंभर ते दीडशे रूपये घेऊन दाखले काढून देतो. महसूल मधीलही कामे करीत असल्याचे सांगितले. असे महसूलमधील दलालांचेही संपर्क नंबर लाभार्थी नावासमोर यादीत आहे.
म्हणे मतदान ओळखपत्रही लाभज्या कामांसाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळते. ते काम लाभार्थीच्या दारी जाऊन केल्याचे भासवण्यात आले आहे. मतदान ओळखपत्र दिलेल्यांची नावेही लाभाच्या यादीत आहेत. यामुळे शासन आपल्या दारीत लाभाची नवी व्याख्या तयार केली का असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.
वैयक्तिक शौचालय अनुदानासाठी ग्रामसेवकाकडे अर्ज करून अनेक दिवस झाले. वारंवार हेलपाटे मारून मंजुरीसाठी विचारणा केली आहे. अजून मंजुरी मिळाली की नाही माहीत नाही. - एक लाभार्थी, वेळवट्टी, ता. आजरा.