भीमगोंडा देसाई कोल्हापूर : लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांच्या नाकर्तेपणामुळे पंचगंगा प्रदूषणाचा प्रश्न उच्च न्यायालयात जाऊन बारा वर्षे उलटून गेली तरी अजूनही पंचगंगा गटारगंगाच राहिली आहे. या कालावधीत विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बदलले; पण प्रत्येक विभागीय आयुक्तांच्या बैठकीत ‘प्रदूषणकारी घटकांवर कारवाई करा,’ हा पोकळ सल्ला मात्र कायमच आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रदूषणप्रश्नी आढावा घेण्यासाठी शनिवारी आलेले विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार हेही असाच सल्ला देऊन निघून गेले. परिणामी अधिकाऱ्यांनी आपला कार्यकाळ ‘कारवाई करा,’ म्हणतच पूर्ण करण्याचे करायचे ठरवले आहे का ? ज्यांच्या हातात ठोस कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत, तेच मिळमिळीत भूमिका का घेत आहेत ? प्रदूषण करणारे घटक, अधिकारी, लोकप्रतिनिधींचे संगनमत आहे का ? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.नदीतील पाणीप्रदूषण कोणामुळे होत आहे, त्याला कोण जबाबदार आहे, हे जगजाहीर आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळासह सर्व यंत्रणेला याची माहिती आहे. तरीही बारा वर्षांपासून पर्यटनाला आल्याप्रमाणे कोल्हापुरात विभागीय आयुक्त येतात आणि प्रदूषणकारी घटकांवर कारवाई करा, असा मोघम सल्ला देऊन निघून जात आहेत. कारवाई किती जणांवर केली याचा जाब विचारणे, जे कारवाई करीत नाहीत, त्यांच्यावर बैठकीतच कारवाई करणे अपेक्षित असताना ‘कारवाई करा’ असा प्रशासनातील प्रचलित इशारा देत असल्याचे अधिकाऱ्यांचेही हसे होत आहे.उच्च न्यायालयाने विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून दर महिन्याला अहवाल देण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर सवडीनुसार त्या-त्या वेळचे विभागीय आयुक्त बैठका घेत राहिले. बैठका घेणे, प्रदूषण रोखण्यासाठी कृती आराखडा तयार करणे यातच दहा वर्षे निघून गेली.
अजूनही कोल्हापूर, इचलकरंजीसह नदीकाठांवरील गावांतील सर्व सांडपाण्यावर प्रक्रिया होत नाही. नदीतील पाण्याचे प्रदूषण कायम आहे. इचलकरंजीतील काळ्या ओढ्याचे पाणी थेट नदीत येते. नदी गटारगंगाच राहिली आहे. नदीतील वाहते पाणी कमी झाल्यानंतर प्रदूषणाची तीव्रता वाढते. मासे तडफडून मरतात. त्यानंतर प्रदूषण नियंत्रण मंडळ नोटीस देऊन कारवाईचे नाटक करते. तोपर्यंत पाऊस सुरू होते. पावसाळ्यात शहरातील सर्वांत मोठ्या असलेल्या जयंती नाल्यातून सांडपाणी थेट नदीत मिसळते.
चांगले दाखवायचे अन् प्रदूषण झाकायचेविभागीय आयुक्तांची बैठक असल्याने शनिवारी सकाळपासूनच जयंती नाल्यावरील बंधाऱ्यात साठलेला कचरा काढण्यासाठी महापालिका कर्मचारी कार्यरत होते. तरीही तेथे प्लास्टिकचा कचरा कायम होता. नाल्यातील खालील बाजूकडील सांडपाणी वाहत नदीत जात होते. सीपीआर नाला, बापट कॅम्प, राजहंस प्रिंटिंग प्रेस येथून सांडपाणी थेट पंचगंगा नदीत जाते. याची पाहणी विभागीय आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार यांनी प्राधान्याने करायला पाहिजे; पण हे झाकून ठेवून दुधाळीतील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प स्थानिक अधिकाऱ्यांनी दाखवल्याचे उघड झाले आहे.
दीर्घ म्हणजे किती ?पंचगंगा प्रदूषणाचा प्रश्न ऐरणीवर येऊन १२ वर्षे झाली. १२ वर्षांतील विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडून ‘दीर्घकालीन उपाययोजना’ सुरू आहेत. म्हणजे इतक्या वर्षांत कायमस्वरूपी उपाययोजना पूर्ण करता आली नाही, ही नामुष्की उघड झाली आहे. ‘दीर्घकालीन’ म्हणजे किती, प्रदूषणामुळे मनुष्यहानी झाल्यावरच उपाययोजना पूर्ण होणार का ? हा प्रश्न अनुत्तरित राहत आहे.
विभागीय आयुक्त, प्रदूषण करणाऱ्या कितीजणांवर कारवाई केली, कारवाई नसेल तर का केली नाही याचा जाब विचारणे, कारवाई न केलेल्या अधिकाऱ्यांवर जागीच कारवाई करणे, हे न करता मोघमपणे कारवाई करा, असे सांगून निघून गेले. बारा वर्षांपासून हेच सुरू आहे. नदीत प्रदूषित पाणी मिसळण्याची ठिकाणे दाखवणे अपेक्षित होते. तसेही झालेले नाही. - दिलीप देसाई, याचिकाकर्ते, कोल्हापूर