कोल्हापूर : मुख्यमंत्र्यांसमवेत चार वेळा, ऊर्जामंत्र्यांसमवेत सात वेळा अशा आतापर्यंत ११ वेळा बैठका होऊनही कृषिपंपांची पोकळ थकबाकी, लघुदाब ग्राहकांसाठी दरनिश्चितीसह वीज दरवाढीसंदर्भात शासनाने आश्वासनांपलीकडे ठोस निर्णय घेतलेला नाही. या आश्वासनांची पूर्तता हिवाळी अधिवेशनात केली नाही तर कृषिपंपधारक पुणे-बंगलोर महामार्ग रोखून धरतील, असा इशारा ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. एन. डी. पाटील यांनी दिला. या संदर्भातील पत्र मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्र्यांकडे पाठविण्यात आले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशनच्या वतीने आंदोलनाची दिशा स्पष्ट करण्यासाठी शनिवारी प्रा. एन. डी. पाटील यांच्या निवासस्थानी पत्रकार बैठकीचे आयोजन केले होते. यावेळी विक्रांत पाटील-किणीकर म्हणाले, कृषिपंपधारकांची पोकळ थकबाकी, वाढीव बिले यासंदर्भात शासनाकडे वारंवार तक्रारी करूनही त्यांची दखल घेतली जात नसल्याने गेल्या मार्चमध्ये कृषिपंपधारकांनी मुंबईत धडक मोर्चा काढला होता.
यावेळी ४१ लाख कृषिपंपधारक वीज ग्राहकांची बिले १५ आॅगस्ट २०१८ पूर्वी तपासून दुरुस्त करण्यात येतील व त्यानंतर अचूक बिलाच्या आधारे नवीन कृषिसंजीवनी योजना राबविण्यात येईल. तसेच राज्यातील सर्व पाणीपुरवठा संस्थांची वीज बिले १ रुपया १६ पैसे प्रतियुनिट या दराने २०२० पर्यंत कायम राहतील, असे आदेश खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. आजतागायत त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. आता वाढीव दराने वीज बिले येत आहेत. बिले न भरल्यास वीजजोडणी तोडण्याच्याही नोटिसाही लागू झाल्या आहेत.