कोल्हापूर : मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने मागण्यांबाबत झालेल्या निर्णयांचा कार्य अहवाल त्वरित मागवून या मागण्या मार्गी लावून त्यांची तात्काळ प्रभावी अंमलबजावणी करावी; अन्यथा आमचा लढा आम्ही पुन्हा सुरू करू, असा इशारा खासदार संभाजीराजे यांनी गुरुवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना लिहिलेल्या पत्रातून दिला.
मराठा समाजाच्या न्याय्य मागण्यांसाठी केलेल्या मूक आंदोलनाची दखल घेऊन राज्य शासनाने दि.१७ जूनला बैठक घेतली. या बैठकीत समाजाच्या मागण्या शासनस्तरावर मान्य करण्यात आल्या. त्यांच्या पूर्ततेसाठी प्रशासनाने कालावधी मागितला होता. मात्र, एक महिना पूर्ण होऊनदेखील प्रशासनाने कार्यवाही केलेली नाही. म्हणून खासदार संभाजीराजे यांनी गुरुवारी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व उपसमितीच्या सदस्यांना स्मरणपत्र पाठविले.
दि.१६ जूनला कोल्हापुरात झालेल्या मूक आंदोलनानंतर राज्य शासनाने आम्हाला मागण्यांबाबत निर्णय घेण्यासाठी बैठकीस निमंत्रित केले. १७ जूनला सह्याद्री अतिथिगृहात झालेल्या बैठकीत समाजाच्या प्रमुख मागण्यांविषयी सकारात्मक चर्चा झाली. बैठकीस उपस्थित अधिकाऱ्यांनी मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी महिन्याचा कालावधी मागितला होता. हा अवधी संपत आला असून, राज्य शासनाने बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची पूर्तता व अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनाने कोणतीही ठोस कार्यवाही केल्याचे दिसून येत नाही. राज्य शासनाने समाजाच्या बहुतांश मागण्या मान्य जरी केल्या असल्या, तरी प्रशासनाच्या बेपर्वाईमुळे यावर अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. या सर्व परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करून, संबंधित सर्व प्रशासकीय विभागांकडून मागण्यांबाबत झालेल्या निर्णयांचा कार्य अहवाल त्वरित मागवून या मागण्या मार्गी लावून त्यांची तात्काळ प्रभावी अंमलबजावणी करावी; अन्यथा आमचा लढा आम्ही पुन्हा सुरू करू.