उचगाव: उजळाईवाडी येथील विमानतळामध्ये स्थानिक भूमिपुत्रांना रोजगार मिळावा व गडमडशिंगीमधील नवीन ६४ एकर जमीन संपादन करण्यात येत असून संबंधित जमीनधारकांना चालू बाजारभावाच्या पाचपट दर द्यावा, अशी मागणी करवीर शिवसेनेच्या वतीने उपतालुकाप्रमुख पोपट दांगट यांनी प्रांताधिकारी वैभव नावडकर यांच्याकडे केली.
करवीर तालुकाप्रमुख राजू यादव यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने नावडकर यांची गुरुवारी भेट घेऊन विमानतळासाठी जमीन जाणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मागण्या व स्थानिक भूमिपुत्रांना विमानतळामध्ये रोजगार उपलब्ध व्हावा, या मागणीबाबत चर्चा केली. विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी यापूर्वी सुमारे ७५० एकर जमीन संपादित केली आहे. आता पुन्हा गडमुडशिंगीमधील ६४ एकर जमीन संपादनाचे काम सुरू आहे. याप्रश्नी २४ ऑक्टोबर २०१८ रोजी शिवसेनेने विमान प्राधिकरण अधिकारी यांना मागण्यांचे निवेदन दिले आहे. पण त्यावर काही कारवाई झाली नाही. विस्तारीकरणामध्ये गडमुडशिंगी, उंचगाव, उजळाईवाडी, सरनोबतवाडी, नेर्ली, तामगाव, सांगवडे येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी व ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत असलेल्या शासकीय, गायरान जमिनी शासनाने यापूर्वी संपादन केल्या आहेत. या गावातील स्थानिक तरुणांना रोजगार उपलब्ध झालाच पाहिजे.
गडमुडशिंगीमधील पुन्हा ६४ एकर जमीन संपादित करण्याचा घाट घातला आहे. तेथे १०० वर्षांपासून लक्ष्मीवाडी (मातंग) वसाहत आहे. तेथील नागरिकांना व ज्यांना नोटीस दिलेल्या आहेत त्यांना आजच्या चालू बाजारभावाच्या पाचपट दर मिळाला पाहिजे. संबंधितांना विश्वासात घेतल्याशिवाय व त्यांचे पुनर्वसन केल्याशिवाय, स्थानिक भूमिपुत्रांना रोजगार उपलब्ध करून लेखी हमी दिल्याशिवाय आम्ही जमीन संपादन प्रक्रिया होऊ देणार नाही, असा इशाराही पोपट दांगट यांनी दिला.
गडमुडशिंगीची विमान विस्तारीकरणात ज्यादा जमीन गेली आहे. स्थानिक नागरिकांच्या न्याय हक्कासाठी भूमिपुत्रांना विमानतळामध्ये रोजगाराचा विशेष राखीव कोटा ठेवावा. तसे न झाल्यास शिवसेना स्टाईलने तीव्र आंदोलन घ्यावे लागेल, असा इशाराही तालुकाप्रमुख राजू यादव यांनी दिला. शिष्टमंडळात तालुका प्रमुख राजू यादव, विनोद खोत, संदीप दळवी, प्रफुल्ल घोरपडे, उत्तम आडसुळ, महादेव खोचगे, बाबुराव पाटील, बाळासाहेब नलवडे, राहुल गिरुले यांचा समावेश होता.
फोटो : १० उचगाव निवेदन
उजळाईवाडी विमानतळासाठी भूसंपादित शेतकऱ्यांना बाजारभावाच्या पाचपट दर द्या, अशी मागणी शिवसेनेच्यावतीने करवीरचे प्रांताधिकारी वैभव नावडकर यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली.