गडहिंग्लज : पंजाब व हरियाणातील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळेच देशातील शेतकऱ्यांना चार महिन्यांची थकित पेन्शन आणि कारखान्यांना साखर निर्यातीचे अनुदान मिळाले, हे दिल्लीतील आंदोलनाचे फलित आहे.गव्हाला हमीभाव आणि करारशेतीचा कायदा रद्दच्या मागणीसाठी कडाक्याच्या थंडीत महिन्याभर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या व्यथा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी किमान 'मन की बात'मध्ये तरी जाणून घ्यावी, अशी अपेक्षा ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी व्यक्त केली.गडहिंग्लज नगरपालिकेला राज्य शासनाकडून मिळालेल्या १० कोटी निधीतील विकास कामांचा प्रारंभ मुश्रीफ यांच्या हस्ते झाला. यानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी माजी आमदार श्रीपतराव शिंदे होते.मुश्रीफ म्हणाले, हद्दवाढीमुळे गडहिंग्लज शहरात आलेल्या उपनगरांच्या मूलभूत नागरी सुविधांसाठी निधी देण्याचे आश्वासन आपण विधानसभेच्या निवडणुकीत दिले होते, त्याची वचनपूर्ती झाली.मार्चपर्यंत आणखी १० कोटीचा निधी जिल्हा नियोजन मंडळाच्या निधीतून गडहिंग्लज पालिकेला मिळवून देईन.शिंदे म्हणाले, विरोधी पक्षाची सत्ता असतानाही गडहिंग्लज पालिकेला निधी देऊन मुश्रीफांनी प्रचलित राजकारणाला फाटा दिला आहे. गडहिंग्लजमधील बेघरांना घरे बांधून देण्यासाठीही त्यांनी सहकार्य करावे. यावेळी उपनगराध्यक्ष महेश कोरी, बाळेश नाईक यांचीही भाषणे झाली. नगराध्यक्ष प्रा. स्वाती कोरी यांनी प्रास्ताविक केले.नगरसेवक नरेंद्र भद्रापूर यांनी आभार मानले.प्रांतकार्यालयाची जागा पालिकेला मिळवून देऊ!प्रांत कार्यालयासाठी गडहिंग्लज नगरपालिकेने भाड्याने दिलेली जागा महिनाभरात पुन्हा पालिकेला मिळवून देऊ,अशी ग्वाही मंत्री मुश्रीफ यांनी दिली.चंद्रकांतदादांनी व्देषाचे राजकारण केलेविधान परिषदेच्या निवडणुकीत विशिष्ट व्यक्तीला मदत केल्याबद्दल चंद्रकांतदादांनी गडहिंग्लज पालिकेला ५ कोटीचा निधी दिला होता. परंतु, गडहिंग्लज कारखान्याच्या निवडणुकीत श्रीपतराव शिंदे यांनी आमच्याबरोबर आघाडी केल्यामुळे दिलेला निधी त्यांनी परत घेतला.तसेच जिल्ह्यातील ९ नगरपालिकांना शासनाकडून मिळालेला प्रत्येकी १ कोटीचा निधीही त्यांनी दिला नाही.त्यांच्यासारखा व्देषी राजकारणी मी पाहिला नाही,अशी टीकाही मुश्रीफ यांनी केली.
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळेच पेन्शन, साखरेचे निर्यात अनुदान मिळाले : हसन मुश्रीफ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 28, 2020 5:03 PM
HasanMusrif Kolhapur-पंजाब व हरियाणातील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळेच देशातील शेतकऱ्यांना चार महिन्यांची थकित पेन्शन आणि कारखान्यांना साखर निर्यातीचे अनुदान मिळाले, हे दिल्लीतील आंदोलनाचे फलित आहे. गव्हाला हमीभाव आणि करारशेतीचा कायदा रद्दच्या मागणीसाठी कडाक्याच्या थंडीत महिन्याभर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या व्यथा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी किमान 'मन की बात'मध्ये तरी जाणून घ्यावी, अशी अपेक्षा ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी व्यक्त केली.
ठळक मुद्देशेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळेच पेन्शन, साखरेचे निर्यात अनुदान मिळाले : हसन मुश्रीफ गडहिंग्लजला १० कोटींच्या विकास कामांचा प्रारंभ