कोल्हापूर : राज्य सरकारच्या दिरंगाई, चालढकल कारभारामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले. म्हणून या गंभीर प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र ओबीसी मोर्चातर्फे २६ जून रोजी शहर आणि जिल्हयात मंडलनिहाय रास्ता रोको आंदोलन केले जाईल, अशी घोषणा भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी येथे केली. या आंदोलनात सर्व पक्षातील ओबीसी नेते, कार्यकर्त्यांनी सहभाग घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.ते म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार सांगूनही राज्य सरकारने ओबीसी समाजाचे सर्वेक्षण करून अहवाल तयार केला नाही. परिणामी सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे ३४६ उपजाती असलेले ओबीसी समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे. मागासवर्गीय आयोग स्थापन करण्यासही त्यांनी जाणीवपूर्वक विलंब लावला. अशाचप्रकारे सरकारची भूमिका राहिली तर ओबीसीचे नोकरी आणि शिक्षणातीलही आरक्षण संपू शकते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मनमानी पध्दतीने कारभार करीत ७ मे २०२१ रोजी पदोन्नतीमधील ओबीसीचे आरक्षण रद्द करण्याचा आदेश काढला. या आदेशाला काँग्रेसचे सरकारमधील नेते विरोध करू शकले नाहीत. गायकवाड आयोगाने दिलेल्या शिफारशीनुसार भाजपने मराठा समाजास आरक्षण दिले होते. तेही महाविकास आघाडी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात टिकवता आले नाही. यामुळे भाजपतर्फे सरकारविरोधात आंदोलन करण्यात येणार आहे.