कोल्हापूर : यावर्षी अजूनही पाऊस अपेक्षेप्रमाणे सुरू न झाल्याने मात्र सरासरी पावसाची अपेक्षा असल्याने अतिकेंद्रित पावसाची खूप जास्त शक्यता आहे आणि कदाचित एकापेक्षा जास्तवेळा पूरपरिस्थितीला तोंड द्यावे लागू शकेल, असा अहवाल जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी राज्य निवडणूक आयोगाला सोमवारी पाठवला. या अहवालानंतर जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा चेंडू पुन्हा निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात गेला असून, ते निर्णय घेणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष आहे.राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. त्यासाठीची कार्यवाही सध्या राज्य निवडणूक आयोगाच्यावतीने सुरू आहे. मात्र पावसाळ्यात निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्यात अडथळे येतात. विशेषत: ज्या भागात अतिवृष्टी व पूर येतो तिथे या काळात निवडणूक घेणे अडचणीचे किंबहुना अशक्य असते. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने ४ मे २०२२ रोजी राज्यातील सर्व जिल्हा प्रशासनाला आपल्या जिल्ह्यात मागील पाच वर्षांत घडलेल्या गंभीर स्वरुपाच्या नैसर्गिक आपत्तीचा अहवाल मागितला आहे.त्यानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्यावतीने २०१७ ते २०२१ या काळातील नैसर्गिक आपत्तीचा तपशील विहीत नमुन्यात तयार केला असून, सोमवारी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सहीनंतर तो राज्य निवडणूक आयोगाला पाठवण्यात आला आहे. यामध्ये यावर्षी अजूनही पावसाला सुरुवात झालेली नाही; पण सरासरी पावसाची किमान अपेक्षा असल्याने केंद्रित पावसाची शक्यता खूप जास्त आहे आणि कदाचित एकापेक्षा जास्तवेळा पूरपरिस्थितीला तोंड द्यावे लागू शकेल, असा अभिप्राय कळवला आहे. या अहवालानंतर आता जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत काय निर्णय होणार, याकडे सगळ्यांचे लक्ष आहे.
१२ तालुक्यांची सविस्तर माहिती
या अहवालात जिल्हयातील १२ तालुक्यांमध्ये आलेल्या नैसर्गिक आपत्तीची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. यात आपत्तीची तारीख, स्वरूप, कालावधी, प्रभावित झालेले क्षेत्र, प्रमाण याचा समावेश आहे. जिल्ह्यातील दुर्गम भाग वगळता जवळपास सर्व तालुक्यांना अतिवृष्टी व महापुराचाच फटका बसला आहे. याशिवाय चक्रीवादळ आणि भुस्खलनाने झालेले नुकसान याचा तपशील दिला आहे.
जिल्हा वगळण्याची शक्यताकोल्हापुरात महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. यासाठीची प्रभाग रचना, हरकती व त्यावरील सुनावण्या याची कार्यवाही जिल्हा प्रशासनाकडून सुरू आहे. नगरपालिका निवडणूक मतदार यादी कार्यक्रम जाहीर झाला आहे; पण २०१९ पासूनचा अनुभव पाहता जिल्ह्यात पावसाळ्यात पुराचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे पुराची शक्यता असणारे जिल्हे वगळून निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होऊ शकतो.