कोल्हापूर - मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा देण्याने जर पेचप्रसंग निर्माण झाला असेल, तर राज्यपालांची संविधानिक जबाबदारी आहे की, त्यांनी तशा प्रकारचा अहवाल राष्ट्रपती यांच्याकडे पाठविला पाहिजे. राष्ट्रपती जे मार्गदर्शन करतील, त्यानुसार त्यांनी निर्णय दिला पाहिजे. माझ्या माहितीप्रमाणे राज्यपालांनी असा अहवाल राष्ट्रपती यांना पाठविलेला नाही. त्यामुळे संविधानिक पेचप्रसंग निर्माण झाल्याचे सर्वोच्य न्यायालयाचे मत झाल्यास राज्यातील ‘शिंदे सरकार कोसळणार’ अशी परिस्थिती असल्याचे वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी रविवारी येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले.
आघाडीच्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील पदाधिकारी मेळाव्यानिमित्त ते कोल्हापुरात आले असता, त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. सरकार जरी गेले, तरी सभागृह बरखास्त होणार नाही. एका स्टे ऑर्डरवर तीन महिने सरकार चालले आहे. ते अत्यंत गंभीर आणि देशाच्या दृष्टिकोनातून घातक आहे. १६ आमदारांच्या निलंबनाबाबत विधानसभेच्या अध्यक्षांना निर्णय द्यावा लागेल. राजाचा वाढदिवस लोकांनी साजरा करावा, असे आता सुरू झाले आहे. या देशात चित्तादेखील कधी आणावा? त्याचा मुहूर्त पंतप्रधानांच्या वाढदिवसाचा असावा. हे जिथे ठरले जाते, तिथे राजेशाही नव्याने सुरू झाल्याचे लोकांनी लक्षात घ्यावे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत कोणत्याही राज्यात भाजप अथवा त्यांच्यासमवेत जाणाऱ्या मित्रपक्षांसमवेत आम्ही जाणार नाही. काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला आमच्यासमवेत समझोता करायचा असेल तर आम्ही तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी आघाडीचे पक्षनिरीक्षक सोमनाथ साळोखे, क्रांती सावंत, जिल्हाध्यक्ष दयानंद कांबळे, विलास कांबळे आदी उपस्थित होते.
प्रकाश आंबेडकर म्हणाले
१) म्यानमारमधील कडधान्य खासगी व्यापाऱ्यांऐवजी केंद्र सरकारने घेतले असते, तर महागाईवर नियंत्रण ठेवता आले असते.
२) मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी वेदांताने केलेली चर्चा अथवा प्रस्ताव कधी दिला, याची तारीख त्यांनी जाहीर करावी. त्यामुळे आशिष शेलार यांनी केलेल्या आरोपात तथ्य आहे अथवा नाही, ते स्पष्ट होईल.
३) काँग्रेसवर त्यांचे मित्रपक्ष टीका करत आहेत की, भारत जोडो यात्रा भाजपच्या राज्यांऐवजी इतर राज्यांत दिसत आहे, त्याचा खुलासा काँग्रेसकडून होत नाही.