कोल्हापूर : पर्यायी शिवाजी पुलाच्या बांधकामाबाबत दिल्लीच्या भारतीय प्राचीन स्मारके प्राधिकरणामार्फत गेल्याच वर्षी दिलेले ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ आणि परवानगी पत्र राष्टÑीय महामार्ग विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सोमवारी बैठकीत जिल्हाधिकाºयांकडे सादर केले. दरम्यान, राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडून पुलाच्या ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’बाबतचा प्रस्ताव मुंबई ‘पुरातत्व’ विभागाकडे सादर करण्यासाठी जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांच्याकडे सायंकाळी दिला. प्रस्ताव आज, मंगळवारी मुंबई कार्यालयाकडे पाठविण्यात येणार आहे; पण त्यासाठी पुलाचे बांधकाम थांबविणार नसल्याची स्पष्टोक्ती जिल्हाधिकारी देसाई यांनी दिली.
पर्यायी शिवाजी पुलाचे बांधकाम ९५ टक्केपूर्ण झाले आहे. भारतीय प्राचीन स्मारके प्राधिकरणाच्या मुंबई कार्यालयाकडून राष्टÑीय महामार्ग विभागाला नोटीस पाठवून कार्यालयाचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ घेतले नसल्याने बांधकाम थांबवावे, असा इशारा दिला. त्यावरून प्रश्न चिघळला.त्याबाबत सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पुलाच्या संबंधित सर्व विभागांची बैठक बोलविली. बैठकीत, जिल्हाधिकारी देसाई यांच्यासह जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. अभिनव देशमुख, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय शिंदे, राष्टÑीय महामार्ग विभागाचे कार्यकारी अभियंता अशोक भोसले, कोल्हापूर हेरिटेज समितीच्या अध्यक्ष अमरजा निंबाळकर, करवीर प्रांताधिकारी सचिन इथापे उपस्थित होते. बैठकीत, ना हरकत प्रमाणपत्राबाबत सखोल चर्चा झाली.
चर्चेमध्ये, प्राचीन ब्रह्मपुरी टेकडीपासून पर्यायी शिवाजी पुलाचे बांधकाम १०० मीटरच्या बाहेर असल्याचे भारतीय प्राचीन स्मारके प्राधिकरण कार्यालयाने स्पष्ट केले. त्यानुसार पुलाचे कोल्हापूरकडील बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी पुरातत्वच्या मुंबई कार्यालयाकडे दि. २८ मे २०१८ रोजी ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ मागणी अर्ज केला; पण त्याचा प्रतिसाद न मिळाल्याने दिल्ली कार्यालयाकडेही दि. ६ जून २०१८ रोजी अर्ज केल्याचे कार्यकारी अभियंता भोसले यांनी सांगून त्याच्या प्रती सादर केल्या. त्यानुसार दिल्ली कार्यालयाकडून ना हरकत व परवाना मिळाल्याचेही त्यांनी सांगितले.
तरीही ‘पुरातत्व’ मुंबई कार्यालयाच्या विनंतीनुसार पुन्हा ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ मागणीसाठी राष्टÑीय महामार्ग विभागाने अर्ज करावा, असे जिल्हाधिकारी देसाई यांनी सुचविले; पण यासाठी पुलाचे बांधकाम कोणत्याही परिस्थितीत थांबणार नसल्याचे जिल्हाधिकारी देसाई यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे कार्यकारी अभियंता भोसले यांनी पुन्हा प्रस्ताव तयार करून तो जिल्हाधिकारी कार्यालयात पाठविला. त्यानुसार आज, मंगळवारी तो प्रस्ताव ‘पुरातत्व’ मुंबई कार्यालयाकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे सांगितले.‘पुरातत्व’चे अधिकारी अनुपस्थितपुलाबाबत ‘पुरातत्व’ने आक्षेप घेतल्याने प्रश्न चिघळला. जिल्हाधिकारी देसाई यांनी पुलाशी संबंधित सर्व विभागांची महत्त्वपूर्ण बैठक सोमवारी बोलविली; पण कोल्हापूर हेरिटेज समितीच्या अध्यक्ष अमरजा निंबाळकर ह्या वगळता बैठकीस ‘पुरातत्व’ विभागाचे अधिकारी उपस्थित राहिले नाहीत.
जिल्हाधिकाºयांनी केली पुलाची पाहणीबैठकीनंतर जिल्हाधिकारी देसाई, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय शिंदे, हेरिटेज अध्यक्षा अमरजा निंबाळकर, कार्यकारी अभियंता भोसले यांनी दुपारी पर्यायी शिवाजी पुलाच्या कामाची पाहणी केली.तीनवेळा ‘पुरातत्व’ मुंबईकडे ना हरकत प्रमाणपत्र मागणीचे प्रस्ताव दि. २१ एप्रिल २०१५ अर्ज केला : अंतराचे मोजमाप न केल्याने प्रस्ताव विभागाने नाकारला.
दि. २९ मे २०१७ अर्ज केला : उत्तर नाहीदि. २८ मे २०१८ अर्ज केला : उत्तर नाही