कोल्हापूर : संकटग्रस्त शेतकऱ्यांविषयी जराही सहानुभूती नसलेल्या खासगी विमा कंपन्यांवर तत्काळ कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे, अशी मागणी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी बुधवारी संसदेत केली.
संसदेत बोलताना खासदार संभाजीराजे छत्रपती म्हणाले, महापूर आणि परतीच्या पावसाने महाराष्ट्राचे अतोनात नुकसान केलेले आहे. खरीप हंगामातील शेतकऱ्यांची उभी पिके वाया गेली. प्राथमिक अंदाजानुसार ५४ लाख हेक्टर सुपीक जमिनीचे नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाले. २०१६ मध्ये केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अमलात आणली. शेतकरी हिताकरिता अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अशी ही योजना आहे. दुर्दैवाने या योजनेत खासगी विमा कंपन्यांनी प्रवेश केला. त्यांनी शेतकºयांना जास्तीत जास्त फायदा करून देण्याचे वचन दिले. सरकारी विमा कंपन्यांना विमा अदा करताना अकारण उशीर लागतो, हे एक कारण समोर केले गेले.
गेल्या तीन महिन्यांत शेतकºयांना कसल्याही प्रकारचा लाभ पोहोचविला गेला नाही. रब्बी हंगामातील पीकविम्यासाठी पाच वेळेस निविदा मागवूनही एकही कंपनी पुढे आली नाही. याचे कारण हेच आहे, की यावेळी शेतकºयांना जास्तीत जास्त नुकसानभरपाई द्यावी लागणार आहे. वस्तुत: निसर्गाच्या कोपामुळे नुकसान झाले आहे आणि विमा हा द्यावाच लागणार. कंपनी नुकसानीत जाऊ शकते असे त्यांना वाटत असावे.
वास्तविक पाहता यापूर्वी त्यांनी हजारो कोटी रुपये कमावलेच ना. मग आज शेतक-यांना द्यायची वेळ आली तर माघार का म्हणून? माझी सरकारला परत एकदा हीच विनंती आहे की, आपण या विषयात जातीने लक्ष घालून संकटांनी भरडून गेलेल्या शेतक-यांवर उपासमारीची वेळ यायच्या आत मदत पोहोचवावी.
रब्बीच्या पेरणीकरिता शेतकºयांच्या हातात काहीच नाही, याची दखल घ्यावी असे निदर्शनास आणून खासगी विमा कंपन्यांच्या लुटीविरोधात खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी बुधवारी संसदेत आवाज उठविला.