कोल्हापूर : भारतीय विमा नियंत्रक आणि विकास प्राधिकरणांतर्गत इन्श्यूरन्स अॅक्ट २0१५ अंतर्गत वाहनधारकांचे ५0 हजारांपुढील नुकसानीचे सर्व्हे परवानाधारक स्वतंत्र सर्व्हेअर्सकडून करणे बंधनकारक आहे, तथापि खासगी विमा कंपन्यांकडून हा कायदा पायदळी तुडवला जात आहे.
अशिक्षित व अपात्र कर्मचाऱ्यांकडून सर्व्हे करून घेतला जात असल्यामुळे कंपन्यांचा फायदा होत असला, तरी वाहनधारकांचे मात्र नुकसान होत आहे, या बाबीकडे कोल्हापुरातील इन्श्यूरन्स सर्व्हेअर्स युनिटने लक्ष वेधले.या युनिटचे समन्वयक दुर्गादास बसरूर, उपसमन्वयक सतीश शहापूरकर, मनोज गुरव, विठ्ठल गावडे यांनी कोल्हापुरात पत्रकार बैठक घेऊन ही वस्तूस्थिती समोर आणली.भारतीय विमा नियंत्रक आणि विकास प्राधिकरण या केंद्राच्या संस्थेमार्फत विमाधारकांना संरक्षण दिले जाते.
या नियमाचे सरकारी विमा कंपन्या काटेकोरपणे पालन करत आहेत; पण खासगी कंपन्या मात्र सर्व नियम धाब्यावर बसवित असल्याचे दिसत आहे. खासगी कंपन्यांकडून सर्व्हे होताना वाहनधारकांऐवजी कंपन्यांचे हित समोर ठेवले जात आहे, अशा ठिकाणी स्वतंत्र व तटस्थ सर्व्हेअर्सची आवश्यकता असते. जेणेकरून विमाधारकास योग्य न्याय मिळू शकेल, असे या प्रतिनिधींनी सांगितले.