राजाराम लोंढे, लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांसमोर अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. गेल्या हंगामातील उत्पादित साखरेपैकी तब्बल ८० टक्के ( २० लाख ८७ हजार टन) साखर ही गोडावूनमध्येच पडून आहे. या साखरेवर कर्ज काढून शेतकऱ्यांचे पैसे दिले आहेत, सध्याची बाजारातील परिस्थिती पाहता आगामी काळात साखरेचा उठाव होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे कर्जावरील व्याजाचे आकडे फुगणार, हे निश्चित आहे.
साखर कारखान्यांवरील संकटाची मालिका संपण्याचे नाव घेत नाही. प्रत्येक हंगाम काहीतरी नवीन संकट घेऊन येत असल्याने कारखानदारी अडचणीत आली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यंदाचा हंगाम सुरू झाला. उसाचे उत्पादन चांगले होते. त्यामुळे कोल्हापूर विभागात २४ लाख ७६ हजार ८८९ टन साखरेचे उत्पादन झाले. त्याच्या मागील हंगामातील १० लाख ६३ हजार ९२७ टन साखर शिल्लक होती. त्यामुळे ३५ लाख टन साखर कारखान्यांना विक्री करायची होती. मात्र दिलेल्या कोट्यातील साखरही विक्री होत नाही. रिलीज प्रमाणे साखर विकली असती तर २५ टक्के साखर शिल्लक राहिली असती. तशी परिस्थिती सध्या नसल्याने कारखान्यांसमोर पेच आहे. उत्पादित साखरेवर ८५ ते ९० टक्के कर्ज उचल केली आहे. आता बॅँकेकडे सरासरी ३१० रूपये शिल्लक आहेत. ही रक्कम व्याजापोटीच जाणार असल्याने उद्योग पूर्ण अडचणीत येणार आहेत.
जादा उत्पादन आणि कोरोनाचे संकट
कोरोनामुळे गेली पंधरा-सोळा महिने संपूर्ण देशात बंद सदृश स्थिती आहे. सभा, लग्न समारंभ, हॉटेल पूर्ण क्षमतेने होत नाहीत. त्यामुळे हा वापर कमी झाला, त्यात महाराष्ट्राची साखरेची बाजारपेठ उत्तर प्रदेशने काबीज केल्याने कारखान्यांचे गणित बिघडले आहे.
हजारो टन साखर उघड्यावर
साखर कारखान्यांची गोडावून फुल्ल झाल्याने बहुतांशी कारखान्यांनी हजारो टन साखर उघड्यावर ठेवून ती कागदाने झाकली आहे. पावसाळा तोंडावर असल्याने यातील साखर खराब होण्याची धोकाही अधिक आहे.
हे आहेत पर्याय -
मोलॅसिसमध्ये २० टक्के साखर मिसळून इथेनॉल निर्मिती करणे.
जुलै ते सप्टेंबरमध्ये अनुदानाशिवाय साखर निर्यात करणे.
विभागातील कारखान्यांकडील साखरेची स्थिती, टनात-
जिल्हा मागील शिल्लक हंगामातील उत्पादन विक्री शिल्लक
कोल्हापूर ६,७७,५५६ १६,७०,५४२ ९,४९,८०२ १३,९८,२०६
सांगली ३,८६,३७१ ८,०६,४३७ ५,०३,५३२ ६,८९,२७६
एकूण १०,६३,९२७ २४,७६,८८९ १४,५३,३३४ २०,८७,४८३
कोट-
अतिरिक्त साखरेचा साठा कमी करण्यासाठी जून ते सप्टेंबर या कालावधीत निर्यातीची संधी उपलब्ध होऊ शकते. त्याचा लाभ कारखान्यांना उठवावा लागेल. शासनाचा अनुदानित निर्यात कोठा संपला असला तरी ‘ओजीएल’ अंतर्गत प्रतिक्विंटल २९०० ते २९५० रुपये दर मिळू शकतात. आतातरी साठा कमी करण्याचा हा पर्याय आहे.
- विजय औताडे (साखर उद्योगातील तज्ज्ञ)