लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : वारणा धरणग्रस्त व चांदोली अभयारण्यग्रस्तांंच्या पुनर्वसनाची कार्यवाही वेगाने सुरू असून, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील बेमुदत ठिय्या आंदोलन मागे घ्यावे, अशी विनंती वनविभागाने मंगळवारी केली मात्र न्याय मिळाल्याशिवाय मागे हटणार नाही अशी भूमिका प्रकल्पग्रस्तांना घेतली आहे.
गेल्या कित्येक वर्षांपासून चांदोली व वारण प्रकल्पग्रस्तांचा पुनर्वसनाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. यात चांदोली अभयारण्यग्रस्त कुटुंबांची संख्या साडेआठशेच्यावर असून, असूनही त्यांच्या नागरी सुविधा, जमीन वाटपाचा प्रश्न निकाली लागलेला नाही. वारंवार आंदोलन आणि गतवर्षी जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा होऊनही या प्रकरणाची फाइल पुढे गेलेली नसल्याने सोमवारपासून श्रमिक मुक्तिदलाच्या वतीने प्रकल्पग्रस्तांनी पुन्हा ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. सध्या येथे ५० लोक बसले असून, वसाहतींच्या ठिकाणी व गावागावात हे आंदोलन सुुरू आहे.
मंगळवारी वनविभागाचे सहायक वनसंरक्षक सुनील निकम, वनपरिक्षेत्र अधिकारी सुनील सोनवले, वनपरिमंडळ अधिकारी विजय पाटील, लेखापाल विश्वनाथ राठोड यांनी आंदोलनस्थळी प्रकल्पग्रस्तांची भेट घेऊन आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली. चांदोली प्रकल्पग्रस्तांच्या नागरी सुविधांसाठी विभागाने पाटबंधारेकडे २५ कोटी २४ लाख रुपयांचा निधी द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. पुनर्वसनासंबंधीच्या मागण्यांबाबत प्रशासन स्तरावर काय कार्यवाही झाली आहे याची माहिती उपवनसंरक्षक आर. आर. काळे यांनी श्रमिक मुक्ती दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर यांना पाठविली. आंदाेलन स्थगित करून प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन केले. मात्र, प्रकल्पग्रस्तांनी त्यास ठाम नकार दिला आणि आंदोलन सुुरूच ठेवले.
--
फोटो नं ०२०३२०२१-कोल-धरणग्रस्त०१,०२
ओळ : कोल्हापुरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर वारणा व चांदोली प्रकल्पग्रस्तांनी सुरू केलेल्या बेमुदत ठिय्या आंदोलनात दुसऱ्या दिवशी मंगळवारी महिलांनीही सहभाग घेतला. (छाया : नसीर अत्तार)
--