चंद्रकांत कित्तुरे ।लोकमत न्यूज नेटवर्ककोल्हापूर : अतिरिक्त होणाऱ्या अन्नधान्यापासून इथेनॉल निर्मिती करण्याला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. यामुळे आता ज्वारी, बाजरी, मका, वाया जाणारी फळे आणि भाजीपाला यांपासूनही इथेनॉल निर्र्मितीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.१ डिसेंबर २०१८ पासून याची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे.२०२२ पर्यंत पेट्रोलमध्ये १० टक्के इथेनॉल मिसळण्याचे लक्ष्य पूर्ण करण्याचे सरकारचे धोरण आहे. आतापर्यत केवळ उसापासून इथेनॉल निर्मिती करण्याला देशात परवानगी होती. मात्र, इथेनॉलची कमतरता लक्षात घेता हे लक्ष्य पूर्ण होणे कठीण वाटते.एक आॅक्टोबरपर्यंत पेट्रोलमध्ये केवळ ४.२ टक्के मिसळले जाईल इतकेच देशात इथेनॉलचे उत्पादन आहे. यामुळेच जैवइंधन २०१८ चे राष्टÑीय धोरण ठरविण्याचे अधिकार असलेल्या राष्टÑीय जैवइंधन समन्वय समितीच्या बैठकीत अतिरिक्त अन्नधान्यापासून इथेनॉल निर्मितीला मान्यता देण्यात आली. समितीच्या१४ नोव्हेंबरला झालेल्या बैठकीत अन्नधान्यापासून तयार होणाºया इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिसळण्यासाठी खरेदी करण्याला मंजुरी देण्यात आली होती.त्यानंतर सोमवारी झालेल्या बैठकीत १ डिसेंबर २०१८ ते ३० नोव्हेंबर २०१९ या कृषी वर्षात अतिरिक्त उत्पादन होणाºया मका, ज्वारी, बाजरीपासून इथेनॉलची निर्मिती करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयानुसार केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाला ज्या कृषी वर्षात अन्नधान्याचे उत्पादन अतिरिक्त होईल, असे वाटले, तर त्या वर्षात या अन्नधान्यापासून इथेनॉल निर्मिती करता येणार आहे.उत्पादन अतिरिक्त आहे का ?या निर्णयामुळे अतिरिक्त होणाºया उत्पादनापासून शेतकºयांना उत्पन्न, तर मिळेलच शिवाय पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण करण्यासाठी अतिरिक्त इथेनॉल उपलब्ध होणार आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र, देशातील काही भागातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता या पिकांचे यंदा अतिरिक्त उत्पादन होणार का? होणार नसेल आणि ही धान्ये इथेनॉल निर्मितीकडे वळविली, तर त्यांची टंचाई निर्माण होऊन दर वाढणार नाहीत का? असे प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहेत.
पेट्रोलमध्ये मिसळण्यासाठी अतिरिक्त अन्नधान्यापासून इथेनॉल निर्मिती करण्याचे सरकारचे धोरण चांगले आहे. मात्र, ते अल्पकालीन न राहता दीर्घकालीन असावे. कारण कोणत्याही निर्णयाचे परिणाम दिसायला तीन-चार वर्षे लागतात. ब्राझीलसारख्या देशात पेट्रोलमध्ये २२ टक्के इथेनॉल मिसळले जाते. शिवाय तिथे इथेनॉलवर चालणारी वाहनेही आहेत. त्यादृष्टीने विचार करता आपल्याला अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे. सध्या तेलाच्या लॉबीभोवतीच जागतिक राजकारण फिरते आहे. या निर्णयामुळे आपली पेट्रोलची आयातही थोडीफार कमी होऊन महत्त्वपूर्ण असे परकीय चलनही वाचेल.विजय औताडे, साखर उद्योगातील तज्ज्ञ, कोल्हापूर.