यंत्रमाग वीज दरातील सवलतीसाठी अर्थसंकल्पात बाराशे कोटींची तरतूद, ५ लाख रोजगार अपेक्षित

२५ हजार कोटी रुपयांची भरीव गुंतवणूक 

इचलकरंजी : राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात यंत्रमाग उद्योगाच्या वीज दरातील सवलतीसाठी ८०० कोटीची तरतूद केली आहे. वस्त्रोद्योगातील अन्य घटकांनाही न्याय देताना त्यांच्यासाठी स्वतंत्र ३५० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे वस्त्रोद्योगाला मोठा दिलासा दिला मिळाला आहे. एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत पाच वर्षात २५ हजार कोटी रुपयांची भरीव गुंतवणूक आणि ५ लाख रोजगार अपेक्षित धरण्यात आले आहे.

राज्याचे अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प शुक्रवारी सादर केला. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सादर केलेल्या या अर्थसंकल्पात प्रत्येक घटकाला न्याय देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. यंत्रमाग उद्योगासाठी वीज दर सवलत लागू आहे ; पण पुढील काळात वीज दर सवलत बंद होऊ नये, यासाठी अर्थसंकल्पात ८०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. सूतगिरण्या, प्रोसेसर्स उद्योग, सायझिंग उद्योग, गारमेंट उद्योग यांनाही वीज दरात सवलत दिली जाते. त्यासाठीही ३५० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

२७ अश्वशक्तीखालील यंत्रमागधारकांना १ रुपये, तर २७ अश्वशक्तीवरील यंत्रमागधारकांना ७५ पैसे अतिरिक्त वीज दर सवलत मिळावी, ही प्रमुख मागणी आहे. आता अतिरिक्त वीज दर सवलतीच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष असणार आहे. एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण सन २०२३ ते २०२८ जाहीर करण्यात आले आहे. याअंतर्गत २५ हजार कोटी रुपयांची भरीव गुंतवणूक अपेक्षित आहे. ‘कॅप्टिव्ह मार्केट योजने’ मुळे सूतगिरणी, यंत्रमाग, प्रोसेंसिग, पॅकिंग तसेच वाहतूक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होणार आहेत. खासगी गुंतवणूक वाढविण्यासाठी लघु-वस्त्रोद्योग संकुले तसेच टेक्निकल टेक्सटाईल पार्क उभारण्याचे शासनाने ठरविले आहे, असेही अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आले आहे.

वस्त्रोद्योग सवलतीच्या ठळक तरतुदी

• सहकारी सूतगिरण्यांसाठी भाग भांडवल ६० कोटी
• मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरण्यांसाठी भागभांडवल ६० कोटी व कर्ज ७० कोटी
• आजारी सहकारी सूतगिरण्यांसाठी पुनर्वसन कर्ज १ कोटी,
• सहकारी सूतगिरण्यांच्या कर्जावरील १२ टक्के व्याजापोटी १२ कोटी
• यंत्रमाग संस्था उभारणी एनसीडीसी भागभांडवल १७ कोटी, कर्ज १५ कोटी
• साध्या यंत्रमागधारकांना व्याज सवलत १ कोटी, वस्त्रोद्योग धोरण प्रचार व प्रसिद्धी १५ कोटी
• वस्त्रोद्योग घटकांचा अभ्यास, पाहणी व संशोधन १ कोटी
• स्वअर्थसहाय्य वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना भांडवली अनुदान ५० कोटी
• वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना भांडवली अनुदान १०० कोटी
• व्याज अनुदानाऐवजी भांडवली अनुदान २७० कोटी
• नवीन वस्त्रोद्योग संकुल उभारणी ५ कोटी
• विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्र भांडवली अनुदान ४.५० कोटी, टफ योजनेशी संबंधितसाठी घटकांना ६० कोटी

वस्त्रोद्योगाकडे महाराष्ट्र सरकारने अधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे. सरकारने केलेल्या घोषणेची अंमलबजावणी करावी आणि त्यासाठी आवश्यक निधी संबंधित विभागाला उपलब्ध करून द्यावा. - अशोक स्वामी, अध्यक्ष-वस्त्रोद्योग महासंघ, मुंबई