कोल्हापूर : लैंगिक गुन्ह्यापासून अज्ञान मुलांचे संरक्षण करणारा कायदा २०१२ मध्ये संमत करुन शासनाने अज्ञान मुलासंबधीचे गुन्हेगारीला लगाम घालण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या कायद्यामुळे गुन्ह्यातील बळी पडणाऱ्या अज्ञान व्यक्तीकरीता कायदेशीर, वैद्यकीय तसेच आर्थिक भरपाई रक्कमेसह सहाय्य करणेची विशेष तरतूद आहे. विशेष म्हणजे गुन्ह्यातील बळी पडणाऱ्या व्यक्तींचे जबाबास पुराव्याचे कामी कायद्यानेच महत्त्वाचे स्थान दिले आहे, असे प्रतिपादन जिल्हा व सत्र न्यायाधिश ए. यु. कदम यांनी केले.अ‍ॅडव्होकेटस अ‍ॅकॅडमी’ च्या वतीने वकीलांसाठी व्याखान आयोजित केले होते. यावेळी न्यायाधिश कदम पुढे म्हणाल्या, पोक्सो कायद्यानुसार पुरावे गोळा करण्यातील तांत्रीक प्रक्रिया दोषांना फारसे महत्व देणेचे नाही. या कायद्यानुसार १८ वर्षाखालील अज्ञात मुलांचे लैंगिक शोषण झालेस शोषित अगर गुन्ह्यातील बळी पडलेल्या व्यक्तीची संमती बाबतचा मुद्दा ग्राह्य धरला जात नाही.
कायद्यानुसार आरोपीचे बाबत मृत्यूदंडापासून जन्मठेपेपर्यंत कडक शिक्षेची तरतूद आहे. या कायद्यानुसार कोल्हापूरमध्ये स्थापन केलेले पोक्सो कोर्टाची अंतर्गत रचना केली आहे. अशा तºहेची अंतर्गत रचना असलेले महाराष्ट्रातील पहिले पोक्सो बाबत विशेष न्यायालय कोल्हापूरात अस्तित्वात आले आहे.
प्रास्तावीक अ‍ॅडव्होकेटस अ‍ॅकॅडमीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. सिध्दार्थ पाटकर यांनी केले. यावेळी शहाजी लॉ कॉलेजचे प्राचार्य आर. नारायणन, कौन्सिल आॅफ एज्युकेशनचे सचिव अ‍ॅड. व्ही. एन. पाटील, सुमित कामत, भगवान मोरे, अमीर शेख, राजाराम ठाकुर, योगेश मांडरे, मिथुन भोसले, हर्षित कामत, जावेद फुलवाले यांचेसह वकील उपस्थित होते.