कोल्हापूर : गुड गव्हर्नन्स या दोन शब्द ऐकून कदाचित आपणांस संभ्रम निर्माण होईल. पण या दोन शब्दांमध्ये लपलेल्या सर्वसामान्य जनतेच्या भावना आपल्या पर्यंत पोहचविण्यासाठी हा पत्र प्रपंच करत आहे. “गुड गव्हर्नन्स “ या शब्दानी २०१४ साली काँग्रेसच्या भ्रष्ट्राचाराचा बुरखा फाडण्यासाठी व सामान्य जनतेला भ्रष्ट्र कारभारापासून मुक्ती देऊन अच्छे दिन आणण्यासाठी खूपच प्रभावशाली ठरला. मात्र खरच या शब्दाप्रमाणे देशातील अथवा राज्यातील भ्रष्ट्राचार कमी झाला का ? हा दुर्बिणीने शोध घेण्यासारखा संशोधनाचा विषय आहे.राज्यातील सर्वसामान्य जनता भ्रष्ट कारभारामुळे मेटाकुटीस आली आहे. सर्वसामान्य जनतेचे सरकारी कार्यालयात गेल्यानंतर लचके तोडून त्यांना शासकीय कामे करून देत असताना नागवला जात असल्याची टीका माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठवलेल्या पत्रात केली आहे.प्रत्येक कामात राजरोसपणे पैसे मागण्याची अधिका-यांची वाढलेली हिम्मत लक्षात घेता त्यांच्या मानगुटीवर व्यवस्थेतील “बदली “ नावाची सुरी फिरवले असल्याचे स्पष्ट जाणवू लागले आहे. आज या व्यवस्थेमध्ये ग्रामसेवक म्हणतो मी दोन लाख दिले आहेत, तलाठी म्हणतो मी ५ लाख देवून पोस्टींग घेतल आहे, पोलिस निरीक्षक म्हणतो मी २५ लाख दिले आहेत, तहसिलदार म्हणतो मी ५० ते १ कोटी दिले आहेत, कृषी अधिक्षक म्हणतो मी ३० लाख दिले आहेत, प्रांत म्हणतो मी दीड कोटी दिले आहेत,आर.टी.ओ म्हणतो मी २ कोटी दिले आहेत, जिल्हाधिकारी,पोलिस अधिक्षक म्हणतो मी ५ कोटी दिले , नगररचना विभागातील सहाय्यक संचालक म्हणतो मी ३ कोटी दिले आहेत, आयुक्त म्हणतो मी १५ कोटी दिले आहेत, सचिव म्हणतात मलईदार विभागासाठी २५ ते ५० कोटी द्यावे लागतात मग राज्यातील ५२ विभागातील जवळपास १७ लाख कर्मचारी व अधिकारी यांचेकडून येणारा एवढा अमाप पैसा कोणाकडे व कशासाठी जात आहे ? जनतेकडून सर्रास लुबाडणूक सुरू असताना बांधकाम विभाग, जलसंपदा विभाग, नगर विकास विभाग या विभागातील अधिकारी कामे मंजूर करण्यास व कामाची बिले काढण्यासाठी घेत असलेली टक्केवारीचे आकडे ऐकून धक्के बसू लागले आहेत. अगदी ज्ञानदानाचे काम करणारे शिक्षकही या व्यवस्थेचे बळी पडलेले आहेत.
राज्यातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी हा भ्रष्ट् मार्गाने मिळवलेला पैसा कोणास देतात या उत्तरापर्यंत गेल्यास त्याच सर्व खापर हे लोकप्रतिनिधींच्या वर फुटत आहे. खरच आमदार, खासदार,मंत्री ते अगदी उपमुख्यमंत्री व मुख्यमंत्री यांच्यापर्यंत हा पैसा मुरला जाऊ लागला आहे का ? मग अशा प्रकारे अधिकारी जर पैसे देऊन बदली करून घेऊ लागले तर मग त्या खुर्चीवर बसून ते साधुसंतासारखे काम करणार आहेत का व जनतेने तर मग त्यांच्याकडून तशा अपेक्षा का ठेवाव्यात..? जर एका वेळेस या अधिकारी वर्गास ५ लाखापासून ते २५ कोटी द्यावे लागत असतील ते पुढच्या वेळच्या बदलीचेही तेवढेच पैसे त्याकाळात मिळविले पाहिजेत या तणावाखाली त्याची राक्षसी वृत्ती संपुर्ण व्यवस्थेलाच भ्रष्टाचाराची पाईक बनवू लागते.
गुवाहाटीला जावून पापे धुणार का..सर्वसामान्य व कष्टकरी जनतेच्या घामातून लुटीची अशी व्यवस्था निर्माण करून जर सर्वसामान्य जनतेला लुबाडून त्याच्या पापाचे धनी होवून गुवाहाटीला जाऊन कामाख्यादेवीजवळ ही सर्व पापे धुतली जातात का ? जर ही सर्व बरबटलेली व्यवस्था सुधारायची असेल तर फक्त देशातील ५४३ लोक व राज्यातील २८८ लोकांनी ठरवल तर शक्य होवू शकत अन्यथा गुड गव्हर्नंन्स” हा शब्द कोणत्या शब्दकोशातून शोधला गेला हे उजळ माथ्याने समाजासमोर सांगावे लागेल असेही शेट्टी यांनी म्हटले आहे.