शहरं
Join us  
Trending Stories
1
आदित्य ठाकरेंच्या नावाचा आग्रह केला पण...; विरोधी पक्षनेते पदावर भास्कर जाधव काय म्हणाले?
2
उद्धव ठाकरे यांनी आदित्य ठाकरे आणि सुनील प्रभूंवर सोपवली मोठी जबाबदारी, या पदांवर केली नियुक्ती 
3
पुन्हा पक्षफुटीची भीती? उद्धव ठाकरेंची खास रणनीती, नव्या २० आमदारांना शपथबद्ध करणार!
4
"अजित पवार यांना मुख्यमंत्री, तर मला मंत्री करा’’, राष्ट्रवादीच्या आमदाराने व्यक्त केली इच्छा
5
थोरातांच्या पराभवानंतर सत्यजित तांबे अजित पवारांच्या भेटीला; म्हणाले, "त्यांच्यासारखा माणूस..."
6
"बिहार खड्ड्यात गेलाय’’, पोटनिवडणुकीतील पराभवानंतर प्रशांत किशोर यांची प्रतिक्रिया 
7
IND vs AUS :आम्ही दबावात होतो; पण... बुमराहनं शेअर कमबॅक मागची स्टोरी
8
विदर्भातील 'या' १२ आमदारांना मतदारांनी नाकारले; महायुतीच्या आमदारांनाही दिला झटका 
9
पेन्शनधारकांनो, नो टेन्शन; हयातीचा दाखला मिळणार घरपोच!
10
IPL Auction 2025: "थोडे जास्तच पैसे गेले, आम्ही रिषभ पंतसाठी..."; LSGच्या मालकांनी सांगितला 'फसलेला' प्लॅन
11
Gold Silver Price Today : सोन्या-चांदीच्या दरात मोठी घसरण; पटापट चेक करा दिल्ली ते कोलकात्यापर्यंतचे दर
12
"कुटुंबात 4 जण, मतं मिळाली फक्त 2", 'तो' व्हिडीओ शेअर करत अभिनेत्यानं EVM वर घेतला संशय
13
लाडक्या बहिणींना पहिला हप्ता कधी येणार? १५०० की २१०० रुपये...; दिवाळी बोनस मिळणार की नाही...
14
मला फक्त विधानपरिषद नको, गृह किंवा अर्थखातं हवं; लक्ष्मण हाकेंची महायुतीकडे मागणी
15
Video: उच्चशिक्षित इंजिनीअर, प्रेयसीच्या विरहात बनला भिकारी; अवस्था पाहून लोकंही हळहळले
16
Maharashtra Vidhan Sabha Elecation 2024: नाना पटोलेंवर प्रफुल्ल पटेल वरचढ!
17
Arvind Kejriwal : अरविंद केजरीवालांची खेळी, वृद्धांसाठी मोठी घोषणा, दरमहा मिळणार 'इतकी' पेन्शन!
18
उर्वशी रौतेलाने सांगितलं अद्याप अविवाहित असल्याचं कारण; म्हणाली, "माझ्या जन्म पत्रिकेत..."
19
मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात निवडणूक लढविली, तोच उमेदवार शिंदे गटात जाणार; लता शिंदेंच्या उपस्थितीत घोषणा
20
भारतात ईव्हीएम हवे की, बंद व्हावे? बघा सर्व्हे काय सांगतो?

नियम डावलून बनले अंदाजपत्रक?

By admin | Published: April 01, 2017 12:58 AM

महापालिका पदाधिकाऱ्यांची उदासीनता : अधिकाऱ्यांचे अज्ञान स्पष्ट

भारत चव्हाण -- कोल्हापूर--महानगरपालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांची उदासीनता आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे अज्ञान यांमुळे यंदा सन २०१७-१८ सालाचा अर्थसंकल्प तयार करण्याची प्रक्रिया नियमांना डावलून झाल्याची बाब समोर आली असून, त्यामुळे महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत गुरुवारी उपसूचनेसह मंजूर झालेला अर्थसंकल्प कायदेशीरदृष्ट्या वैध की अवैध, असा तांत्रिक मुद्दा निर्माण झाला आहे. महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प तयार करण्याची कायदेशीर पद्धत सर्वच पातळ्यांवर धुडकावून लावून तो सोयीने बनविला गेल्याचे त्यातून स्पष्ट झाले आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमांतील तरतुदीनुसार महानगरपालिकांचा अर्थसंकल्प तयार करण्याची एक कायदेशीर पद्धत अस्तित्वात आहे; परंतु कोल्हापूर महानगरपालिका प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांनी या कायदेशीर पद्धतीलाच पद्धतशीर फाटा दिला आहे. अधिनियमांतील कलम ९९ प्रमाणे प्रत्येक वर्षी २० फेबु्रवारीच्या आत महानगरपालिकेच्या करांचे दर निश्चित करायचे असतात. प्रशासनाने त्याकरिता स्थायी सभा आणि महासभेकडे तसे प्रस्ताव द्यायचे असतात; परंतु फेबु्रवारी महिन्यात जिल्हा परिषदेची निवडणूक सुरू असल्याचे कारण देत या महिन्यातील सभाच घेण्यात आली नाही. कोरमअभावी ती तहकूब करावी लागली. पहिली चूक पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधींकडून झाली. विहित मुदतीत करांचे दर निश्चित करण्याची जबाबदारी टाळली गेली. त्यांनतर तब्बल एक महिना उशिरा म्हणजे २० मार्च रोजी महासभा झाली; पण या सभेतही करांचे दर निश्चित करण्याच्या प्रस्तावावर लोकप्रतिनिधींनी निर्णयच घेतला नाही. दुसरी चूक प्रशासनाकडून झाली. महासभेकडून करांचे दर निश्चित झाल्यानंतर अधिनियमातील कलम १०० प्रमाणे प्रशासनाने नवीन वर्षाच्या जमा-खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार करायचे असते; परंतु २० मार्च रोजीच्या महासभेतही करांचे दर निश्चित झाले नसताना घाईघडबडीने आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी २२ मार्च रोजी स्थायी समितीला नवीन वर्षाचे अंदाजपत्रक सादर केले. जर करांचे दर निश्चितच झाले नसतील तर मग कोणत्या आधारावर हे जमा-खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार केले गेले, असा प्रश्न तयार होतो. तहकूब सभा २४ मार्च रोजी घेण्यात आली. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमांतील तरतुदींचा भंग झाला आहे. गुरुवारी (दि. ३०) सभेच्या सुरुवातीलाच याबाबत हरकत घेतली होती; पण नगरसचिवांनी चुकीचे उत्तर देऊन सभागृहाची फसवणूक केली. अंदाजपत्रक सादर होताना व्यत्यय नको म्हणून शांत राहिलो; परंतु या चुकीच्या प्रक्रियेबाबत मी आयुक्तांना पत्र देऊन गुरुवारची सभा कायदेशीररीत्या मान्य होईल का? अशी विचारणा करणार आहे. - विजय सूर्यवंशी, गटनेता, भाजपअर्थसंकल्प ३१ मार्चपूर्वी मंजूर करायचा असल्यामुळे स्थायी समितीच्या चार सदस्यांच्या सहीने तीन दिवसांची नोटीस देऊन विशेष सभा बोलाविली होती. सभेच्या कामकाज नियमावलीत एक दिवसाची नोटीस देऊनही सभा बोलाविता येते.- दिवाकर कारंडे, नगरसचिव१ स्थायी समिती सभापतींनी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेतच नवीन वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडायचा असतो. त्यासाठी ३० मार्च रोजी महानगरपालिकेची सर्वसाधारण सभा झाली. या सभेचा अजेंडा २४ तारखेला नगरसचिव दिवाकर कारंडे यांनी प्रसिद्ध केला. २ वास्तविक सर्वसाधारण सभा बोलवायची झाली तर पूर्ण सात दिवस आधी (अजेंडा प्रसिद्ध दिवस / सभेचा दिवस वगळून) प्रसिद्ध करायचा असतो; परंतु कारंडे यांनी हा नियम पाळलेला नाही. या गोष्टीला भाजपचे गटनेते विजय सूर्यवंशी यांनी जोरदार हरकत घेतली. कमी वेळेत सर्वसाधारण सभा बोलविता येत नाही, याकडे त्यांनी दिवाकर कारंडे यांचे लक्ष वेधले. ३ यावेळी कारंडे यांनी अत्यंत चुकीचा खुलासा केला. ते म्हणाले, ही ‘विशेष सभा’असून विशेष सभा तीन दिवसांच्या नोटिसीने बोलाविता येते. कारंडे यांच्या खुलाशातून पुन्हा एक कायदेशीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. अर्थसंकल्प हा सर्वसाधारण सभेतच मांडायचा असतो. मग गुरुवारची सभा ‘विशेष सभा’ कशी असू शकते, याचे उत्तर प्रशासनास द्यावे लागणार आहे.