गडहिंग्लज : विहित मुदतीत उद्योग सुरू न केलेल्यांचे भूखंड काढून घ्या आणि ते नवीन उद्योजकांना द्या, एकाच भांडवलदाराला मोठा भूखंड देण्यापेक्षा लहान उद्योजकाला प्राधान्याने भूखंड द्या, अशी आग्रही मागणी महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाकडे शिवसेनेतर्फे निवेदनातून करण्यात आली.‘लोकमत’ने ३१ आॅक्टोबरच्या अंकात गडहिंग्लज तालुक्यातील रेंगाळलेले प्रश्न व नव्या सरकारकडून तालुक्याच्या अपेक्षांसह गडहिंग्लजच्या एमआयडीसीत ग्रेमॅक कंपनीच्या नियोजित कारखान्यासह उद्योगधंदेच सुरू न झाल्यामुळेच औद्योगिकरण रखडले आणि तालुक्याच्या सर्वांगीण विकासाला ब्रेक लागल्याचे रोखठोक मांडले. या वृत्ताचे पडसाद म्हणून शिवसेनेतर्फे हे निवेदन देण्यात आले.शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख विजय देवणे यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने भेटून संबंधित अधिकाऱ्यांना हे निवेदन देण्यात आले. शिष्टमंडळात उपजिल्हाप्रमुख संभाजी पाटील, गडहिंग्लज तालुकाप्रमुख दिलीप माने यांचा समावेश होता.निवेदनात म्हटले आहे, गडहिंग्लज ‘एमआयडीसी’साठी १३२.४२ हेक्टर जागा शासनाने संपादित केली आहे. त्यामध्ये औद्योगिक, व्यापारी, निवासी व इतर मिळून १२५ भूखंड आरेखित करण्यात आले. ७० औद्योगिक व दोन व्यापारी असे मिळून ७२ भूखंड वाटण्यात आले. एकूण भूखंडापैकी २८ औद्योगिक, १४ व्यापारी व ११ इतर मिळून ५३ भूखंड शिल्लक आहेत. व्यापारी २ व ६५ औद्योगिक भूखंड रिकामे आहेत. तीन औद्योगिक भूखंड काढून घेण्यात आले असून, १५ औद्योगिक भूखंडधारकांना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत.ग्रेमॅक इन्स्फास्ट्रक्चर लि., कंपनीला सर्वांत मोठी जागा देण्यात आली असून, ती जागा न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकली आहे. सध्या काळभैरव अॅग्रो इंडस्ट्रीजची राईस मिल वगळता एकही उद्योग याठिकाणी सुरू नाही. अनेक उद्योजकांनी भूखंड घेऊनदेखील ती विकसित केलेली नाहीत. त्यामुळे गडहिंग्लज औद्योगिक क्षेत्राची प्रगती झालेली नाही.जाहीर निविदा काढून शिल्लक भूखंड नवीन उद्योजकांना देऊन रोजगार वाढीसाठी प्रयत्न करावेत, ज्यांनी उद्योग सुरू केलेले नाहीत ते भूखंड ताब्यात घेऊन नवीन उद्योजकांना द्यावेत, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे.निवदेनावर, सागर कुराडे, दयानंद पाटील, अमर रणदिवे, प्रकाश कोलते, बसवराज स्वामी, सदाशिव चिलमी आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. (प्रतिनिधी)भूखंडधारकांना नोटिसा बजावणारगडहिंग्लज एमआयडीसीत ज्या भूखंडधारकांनी इमारत पूर्णत्वाचा दाखला घेतलेला नाही व ज्या भूखंडधारकांचे भूखंड विकसित करण्याची मुदत संपलेली आहे, अशा भूखंडधारकांना भूखंड विकसित न केल्याबद्दल ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावून महामंडळाच्या नियमाप्रमाणे पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. शिल्लक भूखंड नवीन उद्योजकांना देण्यासंदर्भात निविदा काढण्याचा प्रस्ताव महामंडळाच्या मुख्यालयाकडे पाठविण्यात येईल, असे लेखी पत्र अधिकाऱ्यांनी शिवसेनेला दिले आहे.
उद्योग सुरू न केलेल्या उद्योजकांचे भूखंड काढून घ्या
By admin | Published: November 03, 2014 9:26 PM