कोल्हापूर : नक्षलग्रस्त भागातील शहीद पोलिसांच्या पाल्यांना देण्यात येणाऱ्या शासकीय नोकरीच्या धर्तीवर देशासाठी लढा देणाऱ्या शहीद जवानांच्या विधवा पत्नी व पाल्यांना शासकीय नोकरीत थेट नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. माजी सैनिक आणि शहिदांना नियमाप्रमाणे जमिनींचे वाटप करण्यासाठीच्या कार्यवाहीबाबतचा अहवाल पुढील तीन महिन्यांत द्या, असे आदेश माजी सैनिक कल्याण राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी गुरुवारी दिले.
शहीद जवान आणि माजी सैनिक यांच्या पाल्यांना शासकीय नोकरीत सामावून घेणे तसेच त्यांना वितरित करावयाच्या जमिनीबाबत आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी ते बाेलत होते. या बैठकीस सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव व विशेष चौकशी अधिकारी सीमा व्यास, उपसचिव सरिता बांदेकर-देशमुख तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री पाटील म्हणाले, माजी सैनिक, शहिदांच्या पत्नी व अवलंबित पाल्यांच्या विविध अडचणी सोडविण्यासाठी माजी सैनिक कल्याण विभागाची वेबसाईट निर्माण करण्यात यावी. सैनिक सेवेत असताना कुटुंबापासून दूर राहतो. यासाठी माजी सैनिकांना पुनर्नियुक्तीनंतर सोयीनुसार कामाचे ठिकाण देण्यात यावे. याकरिता संबंधित अधिकाऱ्यांनी तातडीने कार्यवाही करावी. तसेच ‘मेस्को’ची प्रलंबित बिले वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.