विश्वास पाटीलकोल्हापूर : निवृत्त झालेल्या व सेवेत असलेल्या राज्यभरातील प्राध्यापकांचे भविष्य निर्वाह निधीच्या (प्रॉव्हिडंड फंड) रकमेसाठी गेली वर्षभर शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाकडे हेलपाटे सुरू आहेत. आपल्याच हक्काचे पैसे मिळवताना त्यांना नाकीनऊ येत आहेत. राज्य शासनाने कोरोनाचे कारण सांगून निधीचा हात आखडता घेतल्याने ही स्थिती उद्भवली आहे. आता मार्चमध्ये करांची वसुली झाल्यावर रक्कम उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
कोरोनामुळे राज्य सरकारकडे निधीचा तुटवडा भासू लागल्यावर गेल्या फेब्रुवारीपासून ही स्थिती राज्यभर उद्भवली आहे. निधी उपलब्ध झाला की एकदोन दिवस बीडीएस प्रणाली सुरू होते व पुन्हा प्रतीक्षा करत बसावे लागते. गेल्या वर्षभरात कोल्हापूर सहसंचालक कार्यालयाकडे कोल्हापूरसह सांगली, सातारा व शिवाजी विद्यापीठातील २८६ प्राध्यापकांचे प्रस्ताव आले होते.त्यातील १६६ प्राध्यापकांना १६ कोटी ६८ लाख ३३ हजार रुपयांचे वाटप करण्यात आले. अजून १२० प्राध्यापकांचे सुमारे १४ कोटी रुपये प्रलंबित आहेत. कॉलेजकडून अर्ज आल्यावर प्रस्तावाची छाननी करून सहसंचालक कार्यालय त्यास मंजुरी देते व प्रस्ताव कोषागार कार्यालयाकडे पाठवला जातो. तेथून परस्पर त्या प्राध्यापकाच्या खात्यावर पैसे हस्तांतरित केले जातात.
कशासाठी लागते रक्कम..
- प्राध्यापक सेवेत असताना किमान दहा वर्षे सेवा झाल्यानंतर ते आपल्या भविष्य निर्वाह निधीतील काही टक्के रक्कम विना परतावा काढू शकतात.
- जे निवृत्त होतात त्यांना निवृत्तीच्या आधी ९० टक्के रक्कम देऊन त्यांची पगारातील फंडाची वर्गणी बंद केली जाते.
- त्यामुळे निवृत्तीनंतर महिन्याभरात ही रक्कम त्यांना मिळणे कायद्याने बंधनकारक आहे.
- ही रक्कम संबंधित व्यक्तीच्या बँक खात्यातच हस्तांतरित केली जाते. सेवेत असताना घरबांधणी, आजारपण, विवाह, शिक्षण यासाठी फंडातील रक्कम काढणाऱ्यांचे प्रमाण जास्त आहे.
निधी उपलब्ध होत नाही, हेच फंडाचे पैसे देण्यास विलंब होण्याचे मुख्य कारण आहे. सहसंचालक कार्यालयाच्या पातळीवर प्रस्ताव प्रलंबित ठेवले जात नाहीत. -हेमंत कठरे, शिक्षण सहसंचालक कोल्हापूर.
राज्यातील शिक्षण सहसंचालक विभाग (एकूण दहा)
कोल्हापूर, पुणे, मुंबई, पनवेल, सोलापूर, औरंगाबाद, नांदेड, जळगाव, अमरावती आणि नागपूर.