संतोष मिठारीकोल्हापूर : शिवाजी विद्यापीठाच्या ५४ व्या दीक्षान्त समारंभातील सुमारे २४ हजार पदवी प्रमाणपत्रांच्या दुबार छपाईबाबतची फेरचौकशी रखडली आहे. फेरचौकशीसाठी संबंधित समितीकडे अद्याप अहवाल सादर झालेला नाही.५४ व्या दीक्षान्त समारंभाच्या काही दिवस आधी कुलसचिवांची स्वाक्षरी नसलेल्या सुमारे २४ हजार प्रमाणपत्रांची छपाई झाल्याचे प्रकरण समोर आल्याने वाद निर्माण झाला. या प्रमाणपत्रांची विद्यापीठाने दुबार छपाई केली; त्यासाठी सुमारे १0 लाखांचा खर्च झाला.
याबाबत विविध संघटनांकडून चौकशी करण्याची मागणी झाली. त्यावर विद्यापीठाने त्रिसदस्यीय चौकशी समिती नेमली. या समितीने चौकशी अहवाल, शिफारशी दि. २२ मार्च रोजी व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत सादर केल्या. त्या शिफारशीनुसार कार्यवाही करण्यास व्यवस्थापन परिषदेने मान्यता दिली.
या शिफारशींबाबत विविध संघटनांनी आक्षेप घेतला. त्याबाबत व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत चर्चा झाली. त्यामध्ये काही शिफारशींबाबत संदिग्धता असल्याचे समोर आले; त्यामुळे संबंधित संदिग्धता दूर करण्यासाठी हा अहवाल पुन्हा चौकशी समितीकडे देण्याचा निर्णय एप्रिलमध्ये झाला.
त्यासह सुधारित अहवाल सादर करण्यास या समितीला तीन महिन्यांचा कालावधी दिला होता; मात्र या समितीकडे अद्याप अहवाल सादर झाला नसल्याचा प्रकार समोर आला आहे. डिसेंबरमध्ये अधिसभेची (सिनेट) बैठक झाली.
त्यात अधिसभा सदस्य राजेंद्र पाटील यांनी ‘प्रमाणपत्र दुबार छपाई’बाबत विविध प्रश्न उपस्थित केले. त्यात दुबार पदवी प्रमाणपत्रे छपाई प्रकरणी डॉ. भारती पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त समितीकडे फेरचौकशी अहवाल सादर करण्याबाबत हे प्रकरणे सोपविले आहे, हे खरे आहे काय?, या समितीने फेरचौकशी अहवाल विद्यापीठाकडे सादर केला आहे काय?, नसल्यास अद्याप किती कालावधी, या फेरचौकशी अहवालासाठी आवश्यक आहे? या प्रश्नांचा समावेश होता.
त्यावर विद्यापीठ प्रशासनाच्या वतीने उत्तर देताना प्राचार्य डॉ. धनाजी कणसे यांनी पहिल्या प्रश्नाचे उत्तर नाही, तर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या प्रश्नांबाबत प्रश्न उद्भवत नाही, असे उत्तर दिले आहे. दरम्यान, याबाबत कुलसचिव डॉ. विलास नांदवडेकर यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी या प्रकरणाबाबत कोणतीही फेरचौकशी समिती नेमलेली नाही.
जबाबदारी निश्चितीबाबत संदिग्धताया चौकशी समितीने पदवी प्रमाणपत्र दुबार छपाईसाठी दीक्षान्त समारंभ आणि परीक्षा व मूल्यमापन मंडळावर ठपका ठेवला आहे. या विभागांवर खर्च वसुलीच्या जबाबदारीच्या निश्चितीबाबत संदिग्धता आहे. तसेच काही नवीन मुद्दे समोर आले होते; त्यामुळे नव्या शिफारशीसह सुधारित अहवाल सादर करण्याची सूचना देण्यात आली होती.
या प्रकरणाची फेरचौकशी होऊन दोषींवर कारवाई व्हावी, या उद्देशाने संबंधित प्रश्न अधिसभेत उपस्थित केला होता; मात्र त्याबाबत चर्चा होण्याआधीच प्रश्नोत्तराचा तास संपला. विद्यापीठ प्रशासनाने लवकरात लवकर फेरचौकशी करून या प्रकरणातील सत्य सर्वांसमोर मांडावे.-डॉ. राजेंद्र थोरात,सदस्य, अधिसभा