कोल्हापूर : राज्य शासनाने लागू केलेल्या गोपीनाथ मुंडे सामाजिक सुरक्षा विमा योजनेंतर्गत अपुऱ्या सुविधांमुळे ऊसतोडणी मजुरांना अनेक हालअपेष्टांना सामोरे जावे लागत आहे. अपघात, झोपडी, मेडिकल या विम्यासाठीची कार्यकक्षा दुपटीने वाढविण्याची गरज आहे. साखर कारखान्यांनी याबाबत योग्य ती कार्यवाही करावी, यासाठी सरकारने आदेश जारी करावेत, अशी मागणी राजर्षी शाहू ऊस तोडणी कामगार मार्गदर्शन व साहाय्यता केंद्राचे प्रमुख टी. एस. कांबळे यांनी केली आहे.
मजूर राहत असलेल्या झोपड्यांमध्ये साधी विजेचीही सोय नसते. पाणी लांबून आणावे लागते. या झोपड्या आग अथवा अन्य कारणाने नुकसानग्रस्त झाल्या, तर त्यांना सात हजारांचा विमा हप्ता मिळतो; पण तो १५ हजार करण्याची गरज आहे. मजुरांचा कारखान्यांकडून तीन लाखांचा विमा उतरवला जातो. तथापि मजूर हा कुटुंबप्रमुख असल्याने त्याच्यावर अवलंबून असणाऱ्यांची संख्याही जास्त असल्याने ही रक्कम पाच लाख करण्याची गरज आहे.
बैल विम्याबाबतीत दुजाभाव केला गेला आहे. बैल मृत्युमुखी पडल्यास ३७ हजार ५०० रुपये जास्तीत-जास्त मिळतात. प्रचलित बाजारभावानुसार एका बैलाची किंमत ६० ते ७० हजारांच्या घरात असते. बैल मृत्युमुखी पडल्यास नवा बैल घेणे ३७ हजारांत शक्य होत नाही. पुन्हा मजुराला स्वत:कडचे पैसे घालावे लागतात. त्याला मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या तुलनेत हा खर्च त्याला पेलवणारा नाही. मेडिकल विम्याचीही रक्कम ३० हजार मिळते; पण ती एक लाख रुपये करण्याची गरज आहे. कारण औषधे व शस्त्रक्रियेचा खर्च वाढला असल्याने ३० हजारांत संपूर्ण उपचार खर्च भागवता येत नाही.