कोल्हापूर : राज्यातील रिक्षांमधून असुरक्षितपणे विद्यार्थी वाहतूक सुरू असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने कारवाईला सुरुवात केली आहे. यामुळे विद्यार्थी वाहतूक करणारे रिक्षाचालक हवालदिल झाले आहेत. त्यांनी दोन दिवस वर्दी अर्थात विद्यार्थी ने-आण करणे बंद केले आहे.क्षमतेपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांची वाहतूक करून त्यांच्या जीविताला धोका निर्माण होईल, अशी वाहतूक रोखण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिके च्या सुनावणीदरम्यान दिले आहेत. यात कोल्हापूर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
याद्वारे मोठी दंडात्मक कारवाई सुरू केली आहे. त्यामुळे रिक्षामामा व पालक असे दोन्ही अनिश्चिततेच्या गर्तेत अडकले आहेत. या कारवाईच्या दणक्याने जिल्ह्यातील विद्यार्थी वाहतूक रिक्षाचालकांनी शुक्रवार व शनिवार असे दोन दिवस विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणे बंद केले आहे. त्याचा थेट परिणाम पालकांवर झाला आहे.
अचानकपणे रिक्षामामांनी हा निर्णय घेतल्याने पालकांची तारांबळ उडाली. पाल्याला शाळेत सोडून त्याला पुन्हा शाळा सुटल्यानंतर वेळेवर आणण्यासाठी शहरातील सर्व शाळांवर पालकांची गर्दी झाली होती. त्यामुळे शाळेच्या परिसरात दुचाकी गाड्यांचा भरणा मोठ्या प्रमाणात दिसत होता. विशेषत: शाळा भरण्यापूर्वी व सुटल्यानंतर शहरातील सर्वच शाळांच्या परिसरांत हे दृश्य पाहण्यास मिळाले.स्वस्तातील पर्यायप्रत्येक पालकाची आर्थिक परिस्थिती एकसारखी नसते. त्यामुळे बेताचीच परिस्थिती असलेले पालक आपल्या पाल्यांना स्कूल बस परवडत नाही, म्हणून रिक्षा अर्थात वर्दीने शाळेला पाठवितात. यात वर्षाकाठी स्कूल बसला १३ हजार ५०० रुपये मोजावे लागतात; तर स्वस्तातील पर्याय म्हणून रिक्षाचालक सहा हजार ५०० रुपये वर्षाकाठी घेतात.
यात पालकांची आर्थिक स्थिती पाहून व रिक्षाचालकांनाही परवडेल अशा पद्धतीने दोघांच्याही संमतीने विद्यार्थी वाहतूक केली जाते. यात १० आणि त्यांपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांची ने-आण केली जाते. त्यामुळे हा सर्वसामान्यांना परवडणारा वाहतुकीचा मार्ग शासनाने बंद करू नये; यातून सुवर्णमध्य काढावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.