राजाराम पाटील।इचलकरंजी : डॉलरचा भाव वधारल्यामुळे निर्यातीत सुताला चांगला भाव मिळू लागला. त्यामुळे सूत गिरण्यांनी सुताची निर्यात मोठ्या प्रमाणात चालू केली असून, स्थानिक बाजारातही सुताचे भाववधारले आहेत. सुताच्या वाढलेल्या दराच्या प्रमाणात यंत्रमाग कापडाला भाव मिळत नसल्याने येथील वस्त्रोद्योगात पुन्हा मंदीचे सावट गडद झाले आहे.
नोटाबंदी व त्यापाठोपाठ आलेल्या जीएसटी करप्रणालीमुळे वस्त्रोद्योगाची घडी विस्कटून गेली. मंदीच्या छायेत असलेल्या वस्त्रोद्योगामधील आर्थिक उलाढाल थंडावली. गेल्या दोन-तीन महिन्यांपासून कापडाला मागणी वाढली. त्यामुळे कापडाचे दर चांगलेच वधारले. यंत्रमागाला प्रतिमीटर प्रतिपीक सहा पैसे मजुरी मिळू लागली. तर स्वयंचलित मागावरील कापड उत्पादनासाठी प्रतिमीटर १५ ते १६ पैसे जॉब रेट मिळू लागला. अशी स्थिती सलग दोन महिने चालू असल्याने येथील वस्त्रोद्योगात उल्हासी वातावरण होते.
साधारणत: दोन आठवड्यांपासून डॉलरच्या किमतीमध्ये चांगलीच वाढ झाली. पर्यायाने निर्यात करण्यात येणाऱ्या सुताला अधिक दर मिळू लागला. म्हणून सूत गिरण्यांनी मोठ्या प्रमाणावर सुताची निर्यात चालू केली. त्याचा परिणाम म्हणून विविध प्रकारच्या सुताची स्थानिक बाजारात टंचाई निर्माण झाली. आपोआपच सुताचे भाव वाढू लागले.
कोर्सर काउंटपासून फाईन-सुपर फाईन सुताला प्रतिकिलोमागे ४० ते ४५ रुपये अधिक दर मिळू लागला. विशेष करून ३० नंबर, ३२ नंबर, ३४ नंबर, ४० नंबर, ४४ नंबर आणि ६० नंबरच्या सुताचे दर अधिक प्रमाणात वाढले. सुताच्या वाढत्या दराप्रमाणे यंत्रमाग कापडाचे दर मात्र वाढले नाहीत. प्रतिमीटर कापडाला चार ते पाच रुपयांची वाढ आवश्यक असताना दीड ते दोन रुपये इतकीच वाढ मिळू लागली. त्याचबरोबर बाजारात आर्थिक टंचाईसुद्धा भासू लागल्याने येथील वस्त्रोद्योगात पुन्हा मंदीचे सावट पसरले. राज्यातील वस्त्रोद्योग टिकून राहावा. जेणेकरून सुमारे एक कोटी जनतेला रोजगार देणाºया या उद्योगाकडे सरकारने तातडीने लक्ष पुरवावे, अशी मागणी येथील यंत्रमागधारक संघटनांकडून होऊ लागली आहे.वीज दर सवलत अनुदान आवश्यक1 साध्या यंत्रमागावर कापड निर्मितीसाठी प्रतिमीटर सहा पैसे मिळत असलेली मजुरी आता साडेचार पैशांवर आली आहे. त्याचप्रमाणे स्वयंचलित यंत्रमागासाठी प्रतिमीटर सोळा पैसे असलेली मजुरी आता दहा ते बारा पैसे इतकी झाली आहे. त्याचा परिणाम म्हणून यंत्रमागधारकांबरोबरच स्वयंचलित मागाचे कारखानदारसुद्धा नुकसानीत जावू लागले आहेत.2 म्हणून सरकारने पूर्वी घोषित केलेली वीज दराची प्रतियुनिट एक रुपये असलेली सवलत आणि वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या आर्थिक साहाय्याच्या व्याज दरावर पाच टक्के अनुदान सुरू करावे, अशी मागणी इचल. पॉवरलूम असोसिएशनचे अध्यक्ष सतीश कोष्टी व यंत्रमागधारक जागृती संघटनेचे अध्यक्ष विनय महाजन यांनी केली.ई-वे बिलातून पूर्णच वस्त्रोद्योग वगळावाराज्यातील सर्वच उत्पादनांची वाहतूक करताना आवश्यक असलेल्या ई-वे बिलातून वस्त्रोद्योगाला वगळण्याचे प्रयत्न आमदार सुरेश हाळवणकर यांच्याकडून शासन दरबारी सुरू आहेत. त्याप्रमाणे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आमदारांना आश्वासनही दिले आहे.त्याची अंमलबजावणी ताबडतोब सुरू करताना दोन लाख रुपये किमतीची कापड वाहतूक आणि ती २५ किलोमीटर अंतरासाठी कायमस्वरूपी ठेवण्यात यावी, अशीही मागणी यंत्रमागधारक संघटनांची आहे.