कोल्हापूर : राज्य सरकारने आरक्षणप्रश्नी आणि विविध मागण्यांच्या पूर्ततेबाबत मराठा समाजाची दिशाभूल केली आहे. मराठा आरक्षण मिळविण्यासाठी आंदोलनाची दिशा ठरविण्याबाबत दि. २५ जून रोजी मुंबईत राज्यव्यापी मराठा आरक्षण गोलमेज परिषद होणार आहे. मराठा आरक्षण संघर्ष समिती आणि मराठा आरक्षण समन्वय समितीने ही परिषद आयोजित केली आहे. त्यात मराठा समाजातील विविध संघटना सहभागी होणार आहेत, अशी माहिती मराठा आरक्षण संघर्ष समितीचे सुरेश पाटील यांनी गुरुवारी येथे पत्रकार परिषदेत दिली.
आरक्षणासह अन्य मागण्यांबाबत संघर्ष समितीने यापूर्वी गोलमेज परिषद घेऊन आंदोलन केले. त्यावर राज्य सरकारने दि. ९ ऑक्टोबर २०२० रोजी शासन आदेश काढला. मात्र, त्यातील मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबतच्या एकाही निर्णयाची अंमलबजावणी केलेली नाही. त्यामुळे पुन्हा आंदोलनाची दिशा गोलमेज परिषदेत ठरविण्यात येईल. या परिषदेचे ठिकाण, वेळ दि. १० जूनला जाहीर केली जाईल. आरक्षणाबाबत सुधारित याचिका दाखल करणे. आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ आणि सारथी संस्थेसाठी प्रत्येकी दोन हजार कोटींची तरतूद करावी. ओबीसी प्रवर्गाप्रमाणे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क लागू करावे. आरक्षणाच्या आंदोलनात बलिदान दिलेल्या बांधवांच्या वारसांना शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे, आदी विविध १४ मागण्यांवर परिषदेत चर्चा केली जाणार असल्याचे सुरेश पाटील यांनी सांगितले. या वेळी विजयसिंह महाडिक, भरत पाटील, भास्करराव जाधव, जयदीप शेळके, आदी उपस्थित होते.