इंदुमती गणेश ।कोल्हापूर : अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाच्या सन २०१० ते २०१५ कालावधीत झालेल्या आर्थिक गैरव्यवहारात दोषी ठरलेल्या तत्कालीन अध्यक्षांसह १४ संचालक व प्रमुख व्यवस्थापकांना धर्मादाय आयुक्तांनी सात दिवसांत १० लाख ७८ हजार ५९३ रुपयांचा दंड केला आहे. चित्रपट महामंडळाच्या कारकिर्दीत पहिल्यांदाच अशी आर्थिक दंडात्मक कारवाई झाली आहे. दिलेल्या कालावधीत रकमेचा भरणा न केल्यास संचालकांना व्यक्तिगतरित्या जबाबदार धरण्यात येणार आहे.
मराठी चित्रपट महामंडळावर सन २०१० ते २०१५ या कालावधीसाठी निवडून आलेल्या संचालकांची कारकिर्द बेसुमार खर्च व आर्थिक व्यवहारांमुळे अधिक वादग्रस्त राहिली.प्रमोद शिंदे, ज्येष्ठ दिग्दर्शक भास्कर जाधव, रणजित जाधव व विजय शिंदे यांनी जानेवारी २०१६ धर्मादाय आयुक्तांकडे महामंडळाच्या सन २०१० ते २०१५ मध्ये झालेल्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार धर्मादाय आयुक्तांनी संबंधितांना म्हणणे मांडण्यास सांगितले होते तसेच स्वतंत्र लेखापरीक्षक नेमून फेर लेखापरीक्षण केले होते. धर्मादाय आयुक्तांनी ३१ मे रोजी या प्रकरणाचा निकाल दिला असून त्यात व्यवस्थापक रवींद्र बोरगांवकर, प्रसाद सुर्वे, विजय कोंडके, विजय पाटकर, मिलिंद अष्टेकर, प्रिया बेर्डे, अलका कुबल, सदा सूर्यवंशी, इम्तियाज बारगीर, बाळकृष्ण बारामती, अनिल निकम, सतीश बिडकर, सतीश रणदिवे, सुभाष भुर्के या चौदा संचालकांना दोषी धरले आहे. त्यांना सात दिवसांत दंड भरण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.चित्रपट महामंडळावर येणाऱ्या संचालकांनी विश्वस्त म्हणून राहिले पाहिजे. आर्थिक व्यवहार पारदर्शी व काटकसरीने करणे अपेक्षित असते. मात्र, या काळातील आर्थिक व्यवहाराबद्दल सभासदांमध्ये साशंकता होतीच. ती या निकालाने स्पष्ट झाली असून चित्रपट महामंडळाच्या कारकिर्दीत लागलेला हा ऐतिहासिक निकाल आहे. आम्ही या निर्णयाचे स्वागत करतो. मेघराज राजेभोसले(अध्यक्ष, अ. भा. मराठी चित्रपट महामंडळ)