कोल्हापूर : शहराच्या विविध भागांत लावल्या जाणाऱ्या होर्डिंग्जसाठी महानगरपालिका इस्टेट विभागाने स्वतंत्र नियमावली केली असून, प्रत्येक तीन वर्षांनी लावलेल्या होर्डिंग्जचे स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी सर्टिफिकेट सादर करणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे शहरातील सर्वच होर्डिंग्ज मजबूत असल्याचा दावा महापालिका अधिकारी तसेच होर्डिंग्ज असोसिएशनने केला आहे. मागील १५ वर्षांत पुण्यासारखी कोणतीही दुर्घटना घडलेली नाही; तसेच भविष्यातही घडणार नाही याची संबंधितांनी खबरदारी घेतल्याचे सांगण्यात आले.
पुण्यात होर्डिंग उतरवून घेत असताना ते कोसळले आणि त्याखाली सापडून चार व्यक्तींंना आपले प्राण गमवावे लागले. या पार्श्वभूमीवर कोल्हापुरातील होर्डिंग्जच्या भक्कमतेचा व मजबुतीचा प्रश्न समोर आला. याबाबत चौकशी केली असता महानगरपालिका इस्टेट विभागाने या संदर्भात एक नियमावली केली असून, तिचे काटेकोरपणे पालन केले जाते असे सांगण्यात आले. खासगी अथवा सार्वजनिक जागेत होर्डिंग्ज लावण्यास परवानगी देताना त्या होर्डिंग्जचे स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी सर्टिफिकेट घेतले जाते.
याकरिता महापालिकेने स्ट्रक्चरल आॅडिट करणाºया अभियंत्यांचे एक पॅनेल तयार केले असून त्यांच्याकडूनच असे सर्टिफिकेट्स घेणे बंधनकारक केले आहे. प्रत्येक तीन वर्षांनी होर्डिंग्जचे आॅडिट केले जाते.जर सार्वजनिक ठिकाणी रस्त्यावर होर्डिंग्ज लावायचे झाल्यास त्याकरिता विभागीय कार्यालयातील उपशहर अभियंता, वाहतूक पोलीस, अग्निशमन विभाग, पाणीपुरवठा विभाग यांचा ना हरकत दाखला घ्यावा लागतो. वाहतुकीस तसेच नागरिकांच्या जीवितास कोणताही धोका नाही, याची खात्री झाल्यावरच परवाना दिला जातो.
शहरातील होर्डिंग्जची संख्या- इमारती, भिंतींवरील होर्डिंग्ज - ४७१- सार्वजनिक ठिकाणची होर्डिंग्ज - ८१- रेल्वेच्या हद्दीतील होर्डिंग्ज - ३५
- होर्डिंग्ज लावणे व उतरविण्याची नियमावली.- दुरुस्ती, देखभालीची जबाबदारी संबंधित मालकांची.- होर्डिंग्ज चढविताना / उतरताना के्रेनचा वापर आवश्यक.- ४० फुटांपर्यंतच होर्डिंग लावण्याचे बंधन.- होर्डिंग्जमध्ये लाकूड, बॅटन, पत्रा वापरत नसल्याने वजनाने हलकी.रेल्वेकडून दुर्लक्ष होण्याची शक्यतारेल्वे प्रशासनाने त्यांच्या हद्दीत ३५ होर्डिंग्जना परवानगी दिली आहे. त्यासंबंधीचे करार रेल्वे प्रशासन स्वत: संबंधित मालकांबरोबर करते. शहर हद्दीत रस्त्याच्या कडेला असलेल्या पाच होर्डिंग्जचा कर रेल्वे प्रशासन महापालिकेस भरते. गेल्या वर्षभरापासून करार संपल्यामुळे होर्डिंग्जच्या देखभाल, दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष झाले आहे. रेल्वे प्रशासनाने त्याचे स्ट्रक्चरल आॅडिट करून घेणे आवश्यक असल्याची चर्चा आहे.