उद्धव गोडसेकोल्हापूर : मोटार वाहन कायद्यानुसार नागरिकांच्या वाहनांवर कारवाया करून दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा दंड वसूल करणारे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय म्हणजेच आरटीओचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनीही मोटार वाहन कायद्याचे पालन करणे बंधनकारक आहे.
प्रत्यक्षात मात्र परिवहन मोबाइल ॲपद्वारे या कार्यालयातील काही शासकीय वाहनांसह कर्मचाऱ्यांच्या खासगी वाहनांची तपासणी केली असता, अनेक त्रुटी आढळल्या. वाहनांचा विमा आणि धूर तपासणीची मुदत संपल्याचे ॲपवरून स्पष्ट होत आहे, त्यामुळे आरटीओतील साहेबांच्या वाहनांना नियम लागू नसतात काय? असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडतो.
एमएच ०४ ईपी ०००९या इंडिगो कारची नोंदणी एप्रिल २०१० मधील आहे. प्रादेशिक परिवहन विभागातील ठाणे आयुक्तांच्या नावे नोंदणी असलेली ही कार सध्या कोल्हापूर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून वापरली जाते. या कारची विम्याची मुदत आठ डिसेंबर २०२२ मध्ये संपल्याचे खासगी ॲपवर दिसत आहे. मात्र सरकारी ई-वाहन ॲपवर तिची विम्याची मुदत डिसेंबर २०२३ पर्यंत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
एमएच ०४ केआर ६४०९प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे शासकीय मालकीची एकूण सहा वाहने आहेत. त्यापैकी (एमएच ०४ केआर ६४०९) ही महिंद्रा स्कॉर्पिओ गाडी ठाणे आयुक्तांच्या नावे नोंद आहे. २४ जून २०२१ मध्ये खरेदी केलेल्या गाडीचे पीयूसी आणि विमा मुदत शिल्लक आहे. खासगी मोबाइल ॲपवर याचे सर्व तपशील नियमित असल्याचे दिसत आहे.
कर्मचाऱ्यांना नियम नाहीत काय?सर्वसामान्य वाहनधारकांप्रमाणेच प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही मोटार वाहन कायद्यानुसार नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. मात्र, ॲपवरील पाहणीनुसार अनेक कर्मचाऱ्यांच्या वाहनांचे पीयूसी आणि विम्याची मुदत संपल्याचे दिसत आहे.या प्रश्नांची उत्तरे कोण देणार?नियमानुसार शासकीय वाहने सुस्थितीत ठेवण्याची खबरदारी अधिकाऱ्यांकडून घेतली जात आहे. मात्र, त्यांच्याच कार्यालयात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या खासगी वाहनांचे विमा आणि पीयूसी प्रमाणपत्र अपडेट नाहीत. अशा वाहनधारकांवर कोण कारवाई करणार आणि किती दंड वसूल करणार, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
शासकीय वाहनांच्या नोंदणीसह पीयूसी, विमा अशा अत्यावश्यक बाबींची वेळेत पूर्तता व्हावी यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत असते. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनीही त्यांच्या खासगी वाहनांबद्दल दक्षता घेणे आवश्यक आहे. -दीपक पाटील, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी