कोल्हापूर : कोल्हापूरसह सांगली, सातारा येथील पूरग्रस्त करदात्यांसह कर सल्लागारांनीही वार्षिक विवरणपत्रे भरण्यासाठी आयकरसह जीएसटी विभागाकडे अनुक्रमे एक वर्ष, सहा महिन्यांची मुदतवाढ मागितली होती; मात्र त्याबाबत अद्यापही दोन्ही विभागांकडून कुठलाही प्रतिसाद मिळालेला नाही; त्यामुळे आधीच हवालदिल झालेल्या व्यापारी, उद्योजक, दुकानदारांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचाच हा प्रकार असल्याचा आरोप करदात्यांकडून होत आहे. काहीअंशी दिलासादायक बाब म्हणजे आॅगस्ट महिन्याच्या जीएसटी विवरण पत्रांकरिता २० सप्टेंबरपर्यंतची मुदतवाढ दिली आहे.गेल्या दोन आठवड्यांपासून कोल्हापूरसह सांगली, सातारा या जिल्ह्यांतील अनेक गावांसह शहरातही पुराने थैमान घातले होते. त्यात व्यापारी, दुकानदार, आस्थापना, उद्योजकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.
आयकर विवरणपत्र भरण्याची शेवटची तारीख ३१ आॅगस्टपर्यंत आहे, तर ३० सप्टेंबर २०१९ ही लेखापरीक्षण करून घेण्याची अंतिम तारीख आहे. त्यातच २०१७-२०१८ या सालातील ‘जी. एस. टी.’चे वार्षिक विवरणपत्र आणि लेखापरीक्षण अहवाल भरण्याचीही अंतिम मुदत ३१ आॅगस्टपर्यंत आहे. पुरामुळे अनेक व्यापाऱ्यांच्या हिशेबाच्या वह्या, संगणक पुरात वाहून गेले आहेत. यासह वीज व इंटरनेट सेवाही खंडित झाली होती.
या सर्वांचा परिणाम म्हणून व्यापारी, उद्योजक, कर सल्लागार, आदींमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे; त्यामुळे आयकर विभागाने किमान वर्षभर, तर जीएसटी विभागाने किमान सहा महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी होत आहे.दंड असाविवरण पत्र मुदत दंडआयकर विवरणपत्र ३१ आॅगस्ट १९ ५,००० रुपयांपर्यंतआयकर लेखापरीक्षण ३० सप्टेंबर १९ १,५०,००० रुपयांपर्यंतजीएसटी विवरणपत्र २० सप्टेंबर १९ ५० रुपये प्रतिदिनजीएसटी वार्षिक विवरणपत्र ३१ आॅगस्ट २०१९ २०० ते २५,००० रुपये प्रतिदिवस व लेखापरीक्षण
२० सप्टेंबर २०१९ पर्यंत मुदतवाढआॅगस्ट महिन्याचे जीएसटी विवरणपत्र भरण्यासाठी २० आॅगस्टपर्यंत मुदत होती. त्यात विभागाचा सर्वर डाऊन झाला; त्यामुळे प्रथम आज, गुरुवारपर्यंत ती वाढविण्यात आली. रात्री उशिरा सरकारने पूरग्रस्त क्षेत्रात केवळ आॅगस्ट महिन्याची विवरण पत्रे भरण्यासाठी २० सप्टेंबर २०१९ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची मागणीमाजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोकराव चव्हाण यांनी पूरग्रस्त जिल्ह्यातील व्यापाऱ्यांना आयकर विवरण पत्रांसाठी वर्षभराची, तर जीएसटी विवरण पत्रांसाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचीही भेट घेऊन कर सल्लागारांनीही मागणी केली होती; मात्र याबाबत सरकारने अद्यापही कृती केलेली नाही.
व्यवहार सुरळीत होईपर्यंत व्यापाऱ्यांना दंड आकारू नये. कागदोपत्री विवरण पत्रे भरण्यासाठी मुदतवाढ करण्यापेक्षा त्यासाठी लागणाऱ्या सर्व पायाभूत सुविधा वेळेत उपलब्ध करून द्याव्यात.- दीपेश गुंदेशा, सी. ए., कर सल्लागार