कोल्हापूर : नरेंद्र मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना केवळ सरासरी ६.८ टक्के अशी शेतमालाच्या किमान आधारभूत किंमतीत वाढ केली असून या अन्यायाविरुद्ध किसान सभा आज सोमवारपासून २९ जूनपर्यंत संघर्ष सप्ताह पाळणार आहे. या काळात सत्याग्रह आणि निदर्शनात सहभागी व्हावे असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य किसान सभेच्यावतीने राज्य कौन्सिल सदस्य गिरीश फोंडे, दिनकर सुर्यवंशी यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत केले.
फोंडे म्हणाले, सरकारने खते आणि शेती अवजारे याची सबसिडी बंद करून त्यावर जीएसटी कराचा बोजा लावला आहे. दुष्काळी मदत, पीकविमा यात शेतकरी विरोधी धोरण राबवून नैसर्गिक संकटात शेतकऱ्यांना कर्जबाजारी व्हावे लागत आहे. कार्पोरेट कंपन्यांच्या हितसंबंधासाठी आयात परवाने मोकाट द्यायचे आणि शेतकऱ्यांना लाभ देण्याची वेळ आली कि निर्यातबंदी लादायची हा अनुभव महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांना सातत्याने आलेलाच आहे.
कापूस पिकाची हमी किंमत अत्यंत कमी वाढ दिली आहे. भाजप सरकारने २०२२-२३ आर्थिक वर्षात करमुक्त कापूस आयात २०० टक्क्यांनी वाढविण्यात आली आहे. या मध्ये १७०३.३७ बिलियन डॉलर्स म्हणजे सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांची कापूस गाठींची आयात करून कापूस उत्पादकांना यातना दिल्या आहेत. परिणामी महाराष्ट्र राज्यात दर ८ तासाला शेतकरी आत्महत्या होत आहेत. या धोरणाविरोधात हा संघर्ष सप्ताह पाळण्यात येणार आहे. यावेळी जिल्हा सचिव नामदेव पाटील, मारूती नलवडे,बाळासाहेब पाटील, सदाशिव पाटील, के.डी. पाटील, तात्यासाो पाटील, रघुनाथ माने, सदाशिव पाटील उपस्थित होते.