कोल्हापूर : दिव्यांगांना शासनाच्या संजय गांधी निराधार पेन्शन योजनेतून पेन्शन सुरू आहे. यामध्ये काही गरीब दिव्यांगांना याचा फार मोठा हातभार लाभत आहे; परंतु या योजनेच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांकडून उत्पन्नाच्या दाखल्याचे कारण पुढे करून दिव्यांगांना हेलपाटे मारायला लावले जात आहे. तसेच त्यांच्याकडून दिव्यांगांना अपमानास्पद वागणूक मिळत आहे. याकडे प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अन्यथा तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशारा शिवसेना अपंग सहाय सेनेने गुरुवारी येथे दिला.याबाबतचे निवेदन संघटनेचे शहरप्रमुख अनिल मिरजे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांना दिले. निवेदनात म्हटले आहे की, संजय गांधी निराधार पेन्शन योजनेतील पेन्शन जिल्ह्यातील व शहरातील विनाअट दिव्यांगांना मिळावी, यासाठी संघटनेमार्फत वारंवार पाठपुरावा सुरू आहे.
दरवर्षी दिव्यांग व्यक्तींचे हयातीचे दाखले दिले जातात; परंतु यावर्षी संजय गांधी योजनेच्या लाभार्थ्यांना तहसीलदारांनी दरवर्षी उत्पन्नाचे दाखले द्यावेत, अशी सक्ती सुरू केली आहे. या दाखल्यांसाठी दिव्यांगांना फार त्रास होत आहे. कारण हे दाखले प्रशासकीय पातळीवरून मिळविण्यासाठी तीन ते चार महिने हेलपाटे मारावे लागतात. तोपर्यंत दुसरा उत्पन्नाचा दाखला काढण्याची वेळ येते.
या दाखल्यांबाबत तहसीलदारांना विचारणा केल्यावर ते म्हणतात की, दिव्यांगांची प्रगती होत असते म्हणून या उत्पन्नाच्या दाखल्यांची मागणी केली आहे, हे चुकीचे आहे. कारण दिव्यांग हे मोलमजुरी करून कसेबसे आपला उदरनिर्वाह करीत असतात. सध्याच्या महागाईच्या काळात दिव्यांगांना जगणे मुश्कील झाले आहे. तेव्हा शासनाने आणखी पिळवणूक करू नये.शिष्टमंडळात मनोज माळी, शेखर वडणगेकर, आबिद सय्यद, किशोर ढवळे, अमिता सुतार, गजानन सरनाईक, पद्मा चव्हाण, शिवलिंग नकाते, सुनील जाधव आदींचा समावेश होता.