कुरुंदवाड : सरपंच आरक्षण सोडतीवर आक्षेप घेत काही गावांनी सोडत न्यायप्रविष्ट केल्याने सरपंच निवड अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलली आहे. त्यामुळे निवडणुकीपूर्वी सहलीवर गेलेले सदस्य परतीच्या मार्गाला लागले आहेत. तर सदस्य सांभाळण्यासाठी गटनेत्यांची डोकेदुखी वाढली आहे.
ग्रामपंचायतीतील सत्तेसाठी स्थानिक गटनेत्यांनी प्रतिष्ठा पणाला लावल्याने तालुक्यातील ३३ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका अत्यंत अटीतटीच्या झाल्या. काही ठिकाणी सत्तांतर तर काहींना काठावरचे बहुमत मिळाले आहे.
निवडणुकीनंतरच सरपंच पदाचे आरक्षण जाहीर झाले. आरक्षणानुसार सरपंच पदासाठी गटाअंतर्गत चढाओढ, खलबते व सदस्य फोडाफोडीच्या राजकारणाला गती आली होती. मंगळवारी (दि. ९) सरपंच निवड जाहीर झाल्याने बहुतेक गावातील सदस्य विशेषत: काठावर बहुमत असणाऱ्या सदस्यांना सुरक्षितता म्हणून गटनेत्यांनी सहलीवर पाठविले आहेत. मात्र, तालुक्यातील शिरटी व मजरेवाडी गावातील काहींनी सरपंच आरक्षण पध्दतीवर आक्षेप घेत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याने आरक्षण सोडत न्यायप्रविष्ठ बनली आहे.
हा वाद निकाली लागेपर्यंत सरपंच निवड १६ फेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकलल्याचे व त्यानंतर तारीख निश्चित करण्याचे आदेश तहसीलदार डॉ. अपर्णा मोरे यांनी दिल्याने राजकीय नेत्यांची तारांबळ उडाली आहे.
सरपंच निवड अनिश्चित काळासाठी पुढे गेल्याने व तारीख निश्चितीपर्यंतचा सदस्यांचा खर्च पेलणे अशक्य असल्याने सहलीवर गेलेले सदस्य परतीच्या मार्गाला लागले आहेत. निवडीसाठी बहुमत टिकवून ठेवण्याचे आव्हान गटनेत्यांपुढे असून गटनेत्यांची डोकेदुखी वाढली आहे.