कोल्हापूर : शालेय पोषण आहारात दूध किंवा दुधाच्या भुकटीचा समावेश करण्यात शासनाने शुक्रवारी (दि. २०) शर्तींच्या अधीन राहून मंजुरी दिली. त्यासंंबंधीचे आदेश शालेय शिक्षण विभाग, महिला व बालकल्याण विभाग, आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाने स्वतंत्रपणे तत्काळ काढावेत, अशा सूचना शासनाने काढल्या आहेत. दूध भुकटीचे दर कोसळल्यानंतर राज्यात दूध बंद आंदोलन झाले. त्यामध्ये शिल्लक दूध व त्यापासून भुकटी करून ती पोषण आहारामध्ये द्यावी, अशी मागणी पुढे आली होती.
हा मूळ शासन आदेश कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा आहे. त्यामध्ये दूध भुकटीसंबंधी आदेश देण्यात आला असून, त्यासाठी येणारा खर्च संबंधित विभागाने त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या निधीतून करण्यात यावा; एवढाच त्यामध्ये उल्लेख आहे. आता हे संबंधित विभाग स्वतंत्रपणे आदेश काढून दूध व भुकटी खरेदीची नियमावली निश्चित करून मग चिमुकल्या मुलांच्या मुखात प्रत्यक्ष दुधाचे थेंब पडायला आणखी किती वर्षे जातील, हे सांगणे अवघड आहे.शासनाने या निर्णयान्वये दुधाची भुकटी व द्रवरूप दुधाची निर्यात करण्यासाठी सहकारी व खासगी दूध भुकटी प्रकल्पांना अनुक्रमे ५० रुपये प्रतिकिलो आणि पाच रुपये प्रतिलिटर प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय १९ जुलैला मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत झाला.
हे अनुदान आगामी तीन महिन्यांसाठी निर्यात होणाऱ्या दूध आणि भुकटीसाठी देण्यात येईल. भारताबाहेर दूध व दूध भुकटी निर्यात केल्याचे सिद्ध करण्याची जबाबदारी संबंधित अनुदान मागणी करणाºया प्रकल्पधारकांची आहे. ३.५/८.५ या प्रतीच्या दुधास प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देणार आहे. या योजनेचा लाभ घेणाºया प्रत्येक संस्थेने १३ जुलै २०१७ च्या निदेशानुसार दूध खरेदी देयकाची अदायगी संबंधित शेतकºयाच्या वैयक्तिक बँक खात्यावर आॅनलाईन पद्धतीने अदा करणे बंधनकारक असल्याचे म्हटले आहे.