राजाराम लोंढे।कोल्हापूर : अतिरिक्त गाय दुधामुळे होणारा तोटा भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारने दूध संघांना अनुदान देण्याची घोषणा केली; पण कॅशलेस व्यवहाराची अट घातल्याने अनुदानाचे पैसेच मिळालेले नाहीत. जाचक नियमावलीच्या आडून अनुदानाला कात्री लावण्याचा उद्योग सरकारने सुरू केल्याने दूध संघ चांगलेच अडचणीत सापडले आहेत. राज्यातील दूध संघांचे ३२५ कोटी; तर एकट्या ‘गोकुळ’चे २२ कोटी रुपये अडकले आहेत.
राज्यात गाईच्या दुधाची पावडर मोठ्या प्रमाणात बनविली जाते; पण जूनपासून गाईचे दूध वाढले आणि त्याच कालावधीत पावडरीचे दरही घसरल्याने हा व्यवसाय अडचणीत आला. दूध संघांनी गाय दूध खरेदीदरात कपात केली, काही खासगी दूध संघांनी तर प्रतिलिटर १७ रुपये दराने दूध खरेदी करण्यास सुरुवात केल्याने शेतकरी संघटना आक्रमक झाली. त्यानंतर आंदोलन उभे राहिले आणि त्यातून पावडर निर्यातीसाठी प्रतिकिलो ५० रुपये, तर पिशवीबंद दूध वगळून उर्वरित दुधाला प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. १ आॅगस्टपासून दूध संकलनावर हे अनुदान देण्यास सुरुवात झाली. आॅगस्टमधील दुधाला अनुदान दिले तर काही खासगी दूध संघांना आॅक्टोबरपर्यंत अनुदान मिळाले; पण त्यानंतर सरकारकडून एक रुपयाही अनुदान न मिळाल्याने संघाची आर्थिक कोंडी झाली आहे.
‘गोकुळ’चे पावडर अनुदानाचे सव्वाचार कोटी; तर दुधाचे १८ कोटी रुपये अनुदान प्रलंबित आहे. ‘वारणा’ दूध संघाचे सुमारे १० कोटी, तर राजारामबापू संघाचे आठ कोटी रुपये शासनाकडे अडकले आहेत.अनुदानासाठी कॅशलेसची सक्ती आहे. ग्रामीण भागात बॅँकिंग व्यवस्था नसल्याने निम्म्याहून अधिक उत्पादकांचे व्यवहार कॅशलेस नाहीत; त्यामुळे संपूर्ण अनुदानच रोखून धरले आहे. जेवढ्या उत्पादकांची बिले बॅँकेत जमा होतात, त्याच दुधापोटी अनुदान देण्याची शासकीय यंत्रणेची तयारी आहे. त्यातही अनेक त्रुटी काढल्या जात असल्याने संघापुढे पेच निर्माण झाला आहे.
उत्पादकांची बिले बॅँकेत जमा केली तरी कोणत्याही प्रकारच्या कपाती करायच्या नाहीत, असा फतवा काढला आहे. उत्पादकांच्या बिलातून पशुखाद्य, दूध अ‍ॅडव्हान्ससह इतर कपाती केल्या जातात. या कपाती करून रोख निघणारी रक्कम बॅँकेत जमा करावी लागते. काही उत्पादकांना कपाती वजा जाता एक रुपयाही रोखीने निघतो; त्यामुळे संबंधित उत्पादकाचे पैसे जमा करण्याचा प्रश्नच येत नाही. जाचक नियमावलीच्या आडून शासन दूध अनुदानाला कात्री लावत आहे.अध्यादेशाबाहेरील नियमावली!अनुदानाच्या अध्यादेशात केवळ कॅशलेस व्यवहाराची अट होती; पण उत्पादकांच्या दूध बिलातून कपातीच करायच्या नाहीत, हा नवीन नियम घुसडून शासकीय यंत्रणा दूध संघांना वेठीस धरत असल्याचे आरोप होत आहे.उत्पादक-संस्थाचालकांत खडाजंगीसामान्य शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांचा डोलारा दूध व्यवसायावर विसंबून असल्याने त्याला कधी पैशाची गरज भासेल हे सांगता येत नाही. कॅशलेसमुळे त्याची अडचण झाली असून २०-३० रुपयांसाठी दिवसभर बॅँकेच्या रांगेत तिष्ठत बसावे लागत असल्याने उत्पादक व संस्थाचालकांत खडाजंगी उडत आहे.एप्रिलपर्यंतच अनुदानआॅगस्टपासून दूध अनुदान सुरू झाले आहे. मध्यंतरी ३१ जानेवारीला अनुदान बंद करण्याचा निर्णय घेतला. पुन्हा मागणी झाल्यानंतर एप्रिलपर्यंत त्याला मुदतवाढ दिली आहे.