कोल्हापूर : महानगरपालिका स्थानिक कर निर्धारण न करणाऱ्या ३८ व्यापाऱ्यांची बँक खाती सील करण्यात आली असून, ७२ व्यापाऱ्यांना बँक खाते सील का करण्यात येऊ नये म्हणून नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. करनिर्धारण पूर्ण करून घेण्याबाबत आवाहन करूनही प्रतिसाद न दिल्यामुळे स्थानिक संस्था कर अधिनियमातील तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात आली.महानगरपालिकेच्या स्थानिक संस्था कर विभागाकडून व्यापाऱ्यांना कागदपत्रे स्वीकारणे व करनिर्धारण पूर्ण करण्याकरिता दि. १८ डिसेंबर ते ३१ डिसेंबरअखेर विशेष शिबिर आयोजित करण्यात आले आहे. त्यामध्ये मंगळवारअखेर ९१ व्यापाऱ्यांनी सहभाग नोंदवून कागदपत्रे जमा केलेली आहेत.
यापूर्वी व्यापाऱ्यांना दुकानाचे असेसमेंट करून घेऊन रक्कम भरण्यासाठी वेळोवेळी नोटिसा देण्यात आलेल्या आहेत. तरीही कराची रक्कम भरणा न केल्यास त्यांची बँक खाती सील करण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी एल बी टी आढावा बैठकीत नियमानुसार कारवाई करण्याबाबत आदेश अधिकाऱ्यांना दिले होते.ज्या व्यापाऱ्यांनी एलबीटी असेसमेंट करून घेतलेले नाही, अशांना त्यांच्या फर्मचे करनिर्धारण पूर्ण करून घेण्याकरिता अंतिम संधी म्हणून विशेष शिबिर छत्रपती शिवाजी मार्केट, दुसरा मजला येथील स्थानिक संस्था कर कार्यालयामध्ये आयोजित करण्यात आला आहे.याबाबत अतिरिक्त आयुक्त नितीन देसाई यांनी शहरातील व्यापारी असोसिएशन यांची बैठक घेऊन जास्तीत जास्त व्यापाऱ्यांनी सहभाग नोंदवून त्यांचे करनिर्धारण पूर्ण करून घेऊन कारवाई टाळावी, असे आवाहन केले. यावेळी व्यापारी असोसिएशनतर्फे सहकार्य करण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
एलबीटी रद्द झाला तरी असेसमेंट सुरूचकोल्हापूर महानगरपालिका हद्दीत लागू करण्यात आलेल्या एलबीटी कराचे अस्तित्व काही वर्षेच राहिले. दोन वर्षांपूर्वी हा कर राज्य सरकारने रद्द केला. मात्र ज्या काळात एलबीटी कराची अंमलबजावणी सुरू होती, त्या काळाचे असेसमेंट करणे ही व्यापाऱ्यांची जबाबदारी होती. स्वत:च्या व्यवसायाचे स्वत:च असेसमेंट करून एलबीटी व्यापाऱ्यांनी भरायचा होता. परंतु व्यापाऱ्यांनी तीही तसदी घेतलेली नाही. कर बुडविण्याच्या हेतूने टाळाटाळ करीत आहेत.
मिळकतींवर बोजा चढविणारमहापालिका प्रशासनाने सध्या व्यापाऱ्यांवर विश्वास ठेवून असेसमेंट करून घ्यावे म्हणून प्रयत्न सुरू आहेत. आवाहन करून, नोटीस देऊनही ज्यांनी केलेले नाही, त्यांच्यावर आता बॅँक खाती सील करण्याची कारवाई सुरू केली आहे.
शहरात तीन हजार व्यापाऱ्यांनी असेसमेंट केले नाही. ३१ डिसेंबर रोजी शिबिर संपले की संबंधित व्यापाऱ्यांच्या थकबाकी निश्चित करून त्यांच्या मिळकतींवर बोजा चढविण्याचे आदेश आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी दिले आहेत.व्यापाऱ्यांच्या सूचनाअभय योजनेमध्ये भाग घेतलेल्या व्यापाऱ्यांचे कर निर्धारण पूर्ण झाल्याच्या आदेशाचे पत्र मिळावे. या योजनेत भाग घेता येणार नसलेल्या व्यापाऱ्यांचे कर निर्धारण ३१ जानेवारी २०२० पर्यंत पूर्ण करून घ्यावेत.महापालिकेने नेमलेले सी. ए. पॅनेल आणि व्यापारी यांच्यामध्ये पारदर्शकता येण्यासाठी एलबीटीची सुनावणी एलबीटी प्रमुख सुनील बिद्री यांच्यासमोर घेण्यात यावी. कर निर्धारणावर महापालिकेने १०० टक्के दंडव्याज रद्द करावे, अशी मागणीही व्यापारी आणि औद्योगिक संघटनांनी केली. तसेच महापालिकेच्या एलबीटी संदर्भातील शिबिराचा लाभ व्यापाऱ्यांनी घ्यावा, असे आवाहनही केले.