कोल्हापूर : ‘जाचक आदेश रद्द झालाच पाहिजे’, ‘विनाअट वरिष्ठ आणि निवडश्रेणी मिळालीच पाहिजे’, अशा घोषणा देत राज्य मान्य खासगी प्राथमिक शिक्षक व शिक्षकेतर महासंघाने सोमवारी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर आंदोलन केले. यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी शिक्षकांना वरिष्ठ व निवडश्रेणी लागू करण्यासाठी २३ आॅक्टोबर २०१७ रोजी शासनाने काढलेल्या आदेशाच्या परिपत्रकाची होळी केली.
२३ आॅक्टोबरच्या आदेशातील अट क्रमांक चारमध्ये प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या आणि ज्या प्राथमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षकांच्या प्राथमिक व उच्च माध्यमिक शाळा या प्रगत शाळा व शाळासिद्धीप्रमाणे ए ग्रेड आहेत.
ज्या माध्यमिक शिक्षकांच्या वर्गाचा इयत्ता नववी, दहावीचा निकाल ८० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे त्यांनाच वरिष्ठ व निवडश्रेणीचा लाभ अनुज्ञेय राहील, असे म्हटले आहे. उपरोक्त अट असंवैधानिक असून अवैध आहे. कारण, ही अट महाराष्ट्र खासगी शाळांतील कर्मचारी नियमावली १९८१ मधील अनुसूची ‘क’ चे उल्लंघन करणारी आहे.
सर्वच शिक्षकांना पदोन्नतीची संधी उपलब्ध नसल्याने चटोपाध्याय आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारावर १२ वर्षांच्या अर्हताकारी सेवेनंतर वरिष्ठ वेतनश्रेणी व २४ वर्षांच्या अर्हताकारी सेवेनंतर निवडश्रेणी १ जानेवारी १९८८ पासून देय ठरविण्यात आली आहे.
कायद्यातील ही तरतूद असताना त्यामध्ये आणखी जाचक अटी घालून, नवीन आदेश काढणे हे बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे हा आदेश रद्द करून सरसकट सर्व शिक्षकांना विनाअट वरिष्ठ व निवड वेतनश्रेणी मिळण्याचा फेरआदेश काढावा, अशी आमची विनंती आहे, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी निवेदनाद्वारे केली. त्यांनी हे निवेदन शिक्षण उपसंचालक एम. के. गोंधळी यांना दिले.
या आंदोलनात महासंघाचे अध्यक्ष राजेंद्र कोरे, उपाध्यक्ष संतोष आयरे, सचिव रंगराव कुसाळे, एम. डी. पाटील, मुसा तांबोळी, दस्तगीर मुजावर, नरसिंह महाजन, उदयसिंह भोसले, अशोक कारंडे, अरविंद गावडे, आदी सहभागी झाले.
शिक्षणमंत्र्यांच्या नावाने शंखध्वनीवरिष्ठ व निवडश्रेणीबाबतचा हा आदेश जाचक असल्याचा आरोप करीत या आंदोलनकर्त्यांनी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, शिक्षण आयुक्त, शासनाच्या नावाने शंखध्वनी केला. अर्ध्या तासाहून अधिक वेळ आंदोलनकर्त्यांनी येथे निदर्शने केली.