कोल्हापूर : महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून गुरुवारी मंजुरी मिळाली असून, प्रस्ताव मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यांच्या सहीनंतर महापालिकेकडून याची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे.महापालिकेच्या २३ सप्टेंबर २०१९ रोजी सातव्या वेतन आयोगानुसार पगार देण्याचा प्रस्ताव वादळी चर्चेनंतर मंजूर झाला. जानेवारीमध्ये राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठविला होता. मात्र, नगरविकास विभागाकडून त्रुटी असल्यामुळे नव्याने प्रस्ताव देण्याचे महापालिकेला आदेश दिले. मात्र, सहा महिन्यांपासून महापालिकेकडून प्रस्ताव पाठविला गेला नाही.
अखेर १५ दिवसांपूर्वी महापालिका प्रशासनाने सुधारित प्रस्ताव पाठविला. गुरुवारी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रस्तावाला मंजुरी दिली असून, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे तो अंतिम मंजुरीसाठी पाठविला आहे. नेमका केव्हापासून सातवा वेतन आयोग लागू होणार, हे आदेश काढल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे.सातवा वेतन आयोगास पात्र कर्मचारी
- महापालिका ३१२५
- पाणीपुरवठा विभाग ३८१
- निवृत्त कर्मचारी ३३००