कोल्हापूर : महापालिकेला सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या प्रस्तावाला राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाची मंजुरी मिळाली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हिरवा कंदील दाखविल्यानंतर याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणार आहे. महापालिकेच्या तिजोरीवर यामुळे वर्षाला ४० कोटींचा बोजा पडणार आहे. याची तजवीज करताना प्रशासनाला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगानुसार पगार देण्याचा मागील वर्षी प्रस्ताव मंजूर झाला. महापालिका प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे राज्य शासनाच्या मंजुरीसाठी एक वर्ष गेले. अखेर गुरुवारी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रस्तावावर सही केली आहे. त्यामुळे सातवा वेतन आयोग लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
असे असले तरी महापालिकेची सध्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता, याची अंमलबजावणी करताना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. गतवर्षी महापुरामुळे १५० कोटींची उत्पन्नात तूट; तर यंदा कोरोनामुळे वसुलीवर परिणाम यांमुळे तिजोरीत ठणठणाट आहे.