कोल्हापूर : येथील छत्रपती शाहू स्टेडियमसह कोल्हापूर स्पोर्टस असोसिएशनची (के. एस. ए.) मिळकत सरकारजमा करण्याच्या निर्णयाचे पत्र मिळताच त्याविरुद्ध के. एस. ए.ने जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांच्याकडे अपील दाखल केले आहे. निर्णय घेत असताना संस्थेचे म्हणणे मांडण्यास पुरेपूर संधी दिली नाही; त्यामुळे हा एकतर्फी तसेच अन्यायकारक निर्णय असल्याने त्याची फेरसुनावणी घ्यावी आणि आमचे म्हणणे ऐकून घ्यावे, अशी मागणी अपिलामध्ये करण्यात आली आहे. जर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून न्याय मिळाला नाही तर त्यांच्याविरुद्ध सक्षम यंत्रणेकडे दाद मागण्याचाही पवित्रा के. एस. ए.ने घेतला आहे.दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे व्यथित झालेले के. एस. ए.चे पदाधिकारी तसेच कार्यकारिणीची बैठक माजी आमदार मालोजीराजे छत्रपती यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन दिवसांत घेण्यात येणार असून, त्यामध्ये पुढील दिशा ठरविली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली.जिल्हाधिकारी कार्यालयाने शाहू स्टेडियम सरकारजमा करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाविरोधात खेळाडू व क्रीडारसिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. कोल्हापूरच्या फुटबॉल क्षेत्रात हितसंबंधित मंडळींनी राजकारण आणून गेल्या अनेक वर्षांची फुटबॉलची परंपरा बंद पाडू नये, अशी रास्त अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
यंदाच्या हंगामातील ‘के. एस. ए. लीग’ ही मानाची फुटबॉल स्पर्धा पार पडली आहे; तर अस्मिता चषक फुटबॉल स्पर्धेतील अंतिम सामना रविवारी (दि. २७) होणार आहे. त्यानंतर राजेश चषक, महापौर चषक, सतेज चषक, अटल (नेताजी) चषक, फुटबॉल महासंग्राम अशा अनेक स्पर्धा होणार आहेत. स्टेडियमच सरकारजमा झाल्याने या स्पर्धांचे भवितव्य अंधारात आले आहे.शाहू छत्रपती यांच्यासारख्या दूरदृष्टी असलेल्या क्रीडाप्रेमींच्या मार्गदर्शनाखाली अत्यंत चांगल्या पद्धतीने फुटबॉलसह अन्य खेळांना प्रोत्साहन देण्याचे काम के.एस.ए.ने सुरू ठेवले असताना, तसेच मुंबईनंतर पश्चिम महाराष्ट्रात केवळ फुटबॉलसाठी सुसज्ज असे एकमेव मैदान स्वत:च्या ताकदीवर उभे केले असताना, अचानकपणे शाहू स्टेडियम सरकारजमा करण्याचा निर्णय जिल्हाधिकाºयांनी घेतल्यामुळे कोल्हापूर नगरीतील तमाम क्रीडारसिकांच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत.जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाखल झालेल्या तक्रारीमागे राजकारण लपले असण्याची शक्यता व्यक्त होत असली तरी त्यावर ठोसपणे कोणी बोलण्यास तयार नाहीत. यामागचे सत्य लवकरच समोर येईल, असे सांगितले जात आहे. ज्या दिवशी जिल्हाधिकारी निर्णय घेतात आणि त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी शाहू स्टेडियमच्या जागेवर सरकारचे नाव लागते, एवढी तत्परता दाखविली गेल्यामुळे त्याला राजकीय पार्श्वभूमी असल्याची चर्चा सुरू आहे.शिवाजी स्टेडियम हे जिल्हा क्रीडा कार्यालयाच्या अधिपत्याखाली आहे. मात्र, त्याची देखभाल व दुरुस्ती करण्यासाठी कार्यालयाकडे पुरेसा निधी नाही. त्यामुळे मैदानासह जलतरण तलावाची दुरवस्था झाली आहे. त्यात शाहू स्टेडियम जर कार्यालयाच्या ताब्यात दिले तर काय होईल, असा सवाल क्रीडाप्रेमींतर्फे विचारला जात आहे.
अद्यापही जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून स्टेडियम ताब्यात घेण्यासंबंधी लेखी आदेश आलेले नाहीत. अस्मिता चषक फुटबॉल स्पर्धेचा अंतिम सामना के. एस. ए.च्या अधिपत्याखाली होईल. लेखी आदेश आल्यानंतर त्याबाबत योग्य ती कार्यवाही करू.- चंद्रशेखर साखरे, जिल्हा क्रीडाधिकारी, कोल्हापूर
सुनावणी कधी झाली?शाहू स्टेडियमच्या जागेसंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुनावणी झाल्याचे आम्हाला काही दिवसांपूर्वी निर्णयाची प्रत हातात पडल्यावर कळले. मंडल निरीक्षकाने काही कागदपत्रांची आमच्याकडे मागणी केली होती, आम्ही ती त्यांच्याकडे सादर केली; पण तक्रारीवर सुनावणीला आम्हाला कोणी बोलविले नाही. जर बोलविले असते तर आम्ही आमची बाजू कागदोपत्री मांडली असती. एकतर्फी निर्णय झाल्यामुळे आम्ही लागलीच उद्या, शुक्रवारी जिल्हाधिकाºयांकडे अपील दाखल केले आहे, असे ‘के. एस. ए.’चे जनरल सेक्रेटरी माणिक मंडलिक यांनी सांगितले.