शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"...तेव्हा तुम्हाला हॉस्पिटलला जायची गरज लागणार नाही"; पंतप्रधान मोदींचा उद्धव ठाकरेंना टोला
2
"सरकार बनवण्यासाठी काँग्रेस तडफडतंय"; पंतप्रधान मोदींची मुंबईतून पुन्हा 'एक है तो सेफ है'ची घोषणा
3
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'कारखाने विकत घ्यायला मी काही महाराष्ट्रभर हिंडलो नाही'; जयंत पाटलांनी अजित पवारांना डिवचले
4
"जेव्हा पराभव समोर दिसतो, तेव्हा 'असे' नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न सुरू होतो"; प्रविण दरेकर यांचा सुप्रिया सुळेंना टोला
5
"बंद सम्राटांना कायमचं घरात बंद करायची वेळ आलीय"; CM शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर अप्रत्यक्ष निशाणा
6
'पाकिस्तानचे अनेक देशांशी संबंध, पण...', भारत-रशिया मैत्रीवर जयशंकर यांची मोठी प्रतिक्रिया
7
अचानक मोठा विकेंड जाहीर! १५ ते २० नोव्हेंबर 'या' शाळा बंद राहणार; शासनाचा मोठा निर्णय
8
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'काल माझं अन् शरद पवारांचं भांडण झालं, त्यांनी सात सभा..."; सुप्रिया सुळेंनी सगळंच सांगितलं
9
गुंतवणूकदार विचित्र परिस्थितीत अडकले! शेअर ६१ हजारांनी पडला पण विकताही येत नाहीय...
10
दिल्ली महापौरपदासाठी भाजपचा उमेदवार अवघ्या ३ मतांनी हरला; आपची महापालिकेवर सत्ता
11
“मोदींनी ११ वर्षात काय केले? महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचा ३७० कलमाशी काय संबंध?”: खरगे
12
काव्या मारनने संघाबाहेर काढलं, त्यानेच टीम इंडियाला रडवलं! आता लागणार १० कोटींची बोली?
13
बाळासाहेबांची इच्छा आम्ही पूर्ण केली, छ. संभाजीनगरच्या नामकरणावरुन PM मोदींचा उद्धवसेनेवर 'बाण'
14
घुसखोरांनाही ४५० रुपयांत गॅस सिलेंडर देणार; काँग्रेस नेत्याच्या विधानानं नवा वाद
15
गाझामध्ये इस्रायलचं तांडव, संपूर्ण कुटुंब नष्ट; शेजारी म्हणाला, "केवळ एकच मुलगा वाचला, पण तोही...!"
16
"गद्दारी केली तर लाज वाटण्यासारखं काहीच नाही"; दिलीप वळसेंच्या लेकीचे शरद पवारांना प्रत्युत्तर
17
महाराष्ट्रात मविआ सरकार स्थापन करु, एकही प्रकल्प बाहेर जाऊ देणार नाही; राहुल गांधींचा शब्द
18
BSNL नं लॉन्च केली भारतातील पहिली Satellite-to-Device सर्व्हिस, आता नेटवर्कशिवायही करू शकाल कॉलिंग!
19
विरोधक सत्तेत आले तर पहिली लाडकी बहीण योजना बंद पाडतील; नरेंद्र मोदींची टीका
20
पंकजांनंतर अशोक चव्हाणांचा 'बटेंगे तो कटेंगे'ला विरोध; म्हणाले, "मी सेक्युलर हिंदू पण..."

सत्तेच्या झालरीमुळेच भूमिका नरम

By admin | Published: November 03, 2014 12:27 AM

संघर्षापेक्षा कायद्यावरच बोट : १३ वर्षांत पहिल्यांदाच उचल मागितली कमी

राजाराम लोंढे- कोल्हापूर -गेल्या वर्षभरात खतासह शेतीस लागणाऱ्या सर्वच घटकांचे दर वाढले असताना ‘स्वाभिमानी’ शेतकरी संघटनेने गेल्यावर्षीपेक्षा तब्बल तीनशे रुपयांनी उचल कमी मागितली. ‘स्वाभिमानी’च्या तेरा वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच गेल्यावर्षीपेक्षा उचल कमी मागून संघटनेने शेतकऱ्यांचे की सरकारचे हित पाहिले, याविषयी उलट-सुलट चर्चा सुरू आहे. चळवळीने सत्तेतील राजकीय पक्षांची झालर पांघरल्याने संघटनेला आता रस्त्यावरची लढाई झेपणार नसल्यानेच त्या संघर्षापेक्षा कायद्यावरच बोट ठेवून कारखानदारांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला; पण यात संघटनेचीच कोंडी होणार हे निश्चित आहे. गेल्यावर्षी संघटनेने तीन हजारांची मागणी करत २६५० रुपयांवर तडजोड केली. गेल्यावर्षीएवढाच यंदा साखरेचा दर आहे; पण शेतीशी निगडित सर्व बाबींचे दर वाढल्याने यंदा किमान ३५०० रुपयांची मागणी होऊन किमान २८०० रुपयांपर्यंत राजू शेट्टी तडजोड करतील, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांची होती. मात्र, जयसिंगपूर येथील ऊस परिषदेत २७०० रुपयांची मागणी करून शेट्टी यांनी शेतकऱ्यांना धक्काच दिला. साखरेचे मूल्यांकन प्रतिक्विंटल २६३० रुपये राज्य बँकेने जाहीर केले आहे. त्यातून कारखानदारांच्या हातात शेतकऱ्यांना देण्यासाठी सरासरी १८०० रुपये उपलब्ध होऊ शकतात. हे गृहीत धरून मागणी केली म्हटले तरी गेल्यावर्षीपेक्षा ५० रुपये उचल कमी आहे, तरीही तीन हजारांची मागणी करणे अपेक्षित होते. केंद्रात व राज्यात बदलेले सरकार व त्यामध्ये ‘स्वाभिमानी’च्या सहभागामुळे शेट्टींचे गणित चुकल्याचे बोलले जात आहे. त्यात संघटनेत पडलेल्या फुटीमुळे रस्त्यावरील आंदोलन यशस्वी होईल का, याविषयीही संघटनेच्या नेत्यांना साशंकता असल्यानेच तब्बल पंचवीस दिवसांची डेडलाईन देऊन रस्त्यावरील संघर्ष टाळण्याचा प्रयत्न शेट्टी यांनी केला आहे. सत्तेचे गणित अन् चळवळीला धक्का बसल्याची भावनासरकारमध्ये ‘स्वाभिमानी’ सहभागी असली तरी त्यांचा एकही आमदार निवडून आलेला नाही. त्यामुळे संघटना भाजपवर जास्त दबाव टाकू शकत नाही. त्यात शेट्टी आपल्यासह सदाभाऊ खोत यांना मंत्रिपद घेणार आहेत. राजकीय तडजोडीमुळे चळवळीच्या उद्देशाला कुठे तरी धक्का लागल्याची भावना शेतकऱ्यांमधून बोलली जात आहे. कारखानदार येणार अडचणीतकायद्यानुसार शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी देणे बंधनकारक आहे; पण राज्य बँकेची उचल पाहिली तर यावर्षी कारखानदारांना एफआरपी द्यायची म्हटली तर दोन टप्प्यांतच देता येऊ शकते. संघटनेने कायद्याचा आधार घेऊन गुन्हे दाखल करण्यास सुरू केले तर साखर कारखानदार अडचणीत येणार. देशातील साखरेचे गणितयावर्षी उत्पादन होणारी साखर - २५५ लाख टनगेल्यावर्षीची शिल्लक - ७५ लाख टनदेशाची गरज - २३० लाख टनजादा साखर - १०० लाख टन मग ‘त्या’ सभासदांनी काय करायचे?संघटनेने १५ किलोमीटरचे हवाई अंतरानुसार वाहतूक घेण्यास सांगितले आहे. हे खासगी कारखान्यांसाठी ठीक आहे, पण सहकारी कारखान्यांचे कार्यक्षेत्र ५० किलोमीटरपर्यंत येते. मग त्या बाहेरील सभासदांचे काय करायचे? शेतकऱ्यांनी कारखान्यांच्या गेटवर ऊस पोहोच केला तरच एफआरपी एकरकमी देण्याचे बंधन कारखानदारांवर आहे; पण सहकारात कायदा आणि सहकार्याचा समन्वय साधावा लागत असल्याची भावना कारखानदारांमधून व्यक्त होत आहे.