विश्वास पाटील ल्ल कोल्हापूरराज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून राज्यभरातील सुमारे पन्नास समाजकार्य महाविद्यालयांतील बाराशे प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर गेली अनेक वर्षे अन्याय सुरू आहे. या लोकांना शासन निवृत्तिवेतन व उपदानच द्यायला तयार नाही. त्याविरोधात हे सगळे कर्मचारी येत्या सात जुलैपासून कराडला यशवंतराव चव्हाण यांच्या समाधीस्थळी बेमुदत उपोषणास बसणार आहेत. गोरगरीब व वंचित समाजघटकांना न्याय मिळवून देणाऱ्या लोकांनाच स्वत:वरील अन्यायाविरोधात रस्त्यावर उतरावे लागत आहे.आम्ही आयुष्यभर देवदासींना निवृत्तिवेतन लागू करावे यासाठी झगडलो. त्यांना ते लागू झाले, परंतु आम्हीच त्यापासून वंचित असल्याने शासनाने सन्मान म्हणून दिलेला दलितमित्र पुरस्कार परत करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती डॉ. साधना झाडबुके यांनी दिली आहे. राज्यात पन्नास समाजकार्य महाविद्यालये सुरू आहेत. त्यामध्ये तीन हजारांवर विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या शिक्षणाकडे मुलामुलींचा प्रचंड ओढा आहे. प्रवेश क्षमतेपेक्षा तिप्पट अर्ज येतात. ही महाविद्यालये राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारित येतात. हा व्यावसायिक पदव्युत्तर अभ्यासक्रम असूनही त्यास शासन अनुदान देते. त्यामुळे दोन वर्षाच्या पदव्युत्तर पदवीचे शुल्क वर्षाला ८५०० रुपयेच आहे. मराठवाडा-विदर्भामध्ये तरी हे शुल्क त्याहून कमी आहे. या महाविद्यालयांतील कर्मचाऱ्यांचा पगार शासनच करते. उच्च शिक्षण विभागाकडील प्राध्यापक व हे प्राध्यापक यांचा पगार व पदोन्नतीची प्रक्रियाही सारखीच आहे. परंतु आर्थिक ताण पडेल असे कारण पुढे करून शासन सापत्नभावाची वागणूक देते. या विरोधात महाराष्ट्र असोसिएशन आॅफ सोशल वर्क एज्युकेटर्स (मास्वे) संघटनेने उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला. न्यायालयाने १७ जानेवारी २०१४ ला (रिट पिटीशन क्रमांक ७९५१/२०११)व रिट पिटीशन क्रमांक ४८०२/२०१० (संदर्भ क्रमांक १४) अन्वये निर्णय देताना समाजकार्य महाविद्यालयांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतन व उपदान योजना लागू करण्याचे आदेश दिले, परंतु त्याचीही अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही.संघटनेचे राज्याध्यक्ष अमरावतीचे प्रा.अंबादास मोहिते यांच्या नेतृत्वाखाली त्या विरोधात गेली अनेक वर्षे विविध पातळ््यांवर संघर्ष सुरू असूनही शासन त्याकडे लक्ष द्यायला तयार नाही.