सचिन भोसलेकोल्हापूर : केंद्र सरकारने क्रीडा साहित्यावर २८ % पर्यंत जीएसटी लावल्याने किंमतीत भरमसाठ वाढ झाली आहे. त्यामुळे विविध वस्तुंबरोबर खेळही महागला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे क्रीडा क्षेत्रातून नाराजी व्यक्त होत आहे.मुळात उद्याचे भविष्य म्हणून पाहणाऱ्या युवा वर्गाने मैदानी खेळासह अंतर्गत खेळाकडे पाठ फिरवली आहे. कारणही तितकेच गंभीरही आहे. यात मोबाईलचा परिणाम मोठा आहे. त्यामुळे बैठे गेम अर्थात मोबाईलवरील गेम खेळण्यासाठी आग्रह बालकांकडून होत आहे. त्यात जीएसटी लावल्याने आधीच उल्हास यात फाल्गून मास अशी स्थिती क्रीडा क्षेत्राची झाली आहे.
राज्यासह देशातील मुलामुलींनी खेळात प्रगती करावी म्हणून एका बाजूने सरकार प्रोत्साहन देत आहे. नुकत्याच झालेल्या युवा विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धेच्यानिमित्ताने कोट्यावधी खर्च करुन स्पर्धेचे प्रमोशन केले. यासह देशभरात हजारो फुटबॉल शाळांमधून वाटलेही गेले होते. हा सगळा खटाटोप केवळ खेळाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केला गेला होता.
यासह दरवर्षी देशातील अनुदानीत शाळांना क्रीडा साहित्य खरेदीसाठी अनुदान सरकारकडून दिले जाते. यातून घेतलेले साहित्य वर्षातच ते खेळून खराब झाल्यानंतर पुन्हा ते घ्यावे लागते. यावेळी कराचा बोजा शाळा व विद्यार्थ्यांवर पडत आहे. विशेष म्हणजे क्रीडा साहित्यावर ५, १२, १८ व २८% अशा चार टप्यात कराची आकारणी केली आहे.
दर्जानूसार परदेशी व भारतीय बनावटीचे क्रीडा साहित्य आधीच महाग आहे. त्यात जीएसटीच्या फोंडणीने त्यात आणखी तडका उडाला आहे. राज्यासह देशातील अशा काही शाळा आहेत की, त्यांना गरजेपुरतेही क्रीडा साहित्य खरेदी करण्याची ऐपत नाही. नेमकी हीच परिस्थितीही पालकांची आहे. सरकारला जर भारतीय खेळाडूंनी जर आॅलंम्पिक, आशियाई, कॉमनवेल्थ आदी स्पर्धांमध्ये देशाचा झेंडा सतत फडकवत ठेवायाचा असेल तर क्रीडा साहित्यावरील संपूर्ण जीएसटी माफ केली पाहीजे, तरच खेळाडूंनाही असे साहित्य खरेदी करुन देशाचे नाव करता येईल.
केंद्र क्रीडामंत्री राजवर्धन राठोड हेही आॅलंम्पिक विजेते नेमबाज आहेत. तरी याचा विचार करुन त्यांनीही संसदेत आवाज उठवायला हवा अशा भावना क्रीडा क्षेत्रातील जाणकारांकडून व्यक्त होत आहेत. विशेष म्हणजे ज्या क्रिकेटवर आपण इतके डोक्यावर घेत आहोत त्या क्रिकेटसाठी लागणारी इंग्लीश उत्पादकांची बॅटची किंमत मुळातच महाग आहे.
किमान या बॅटची किंमत ५ ते ३० हजारांदरम्यान आहे. ५ हजार किंमत सरासरी धरला तर त्यावर १२ टक्के जीएसटी म्हटला तर ५६०० रुपये इतकी किंमत होते. केवळ राज्याचा जीएसटी धरला आहे. यात केंद्राचाही धरला तर हीच बॅट ६२०० रुपयांवर जाते. त्यामुळे काही साहित्याच्या किंमतीचा अंदाजच न केला तर बरे म्हणावे लागेल. खेळामुळे उद्याचे देशाचे भविष्य घडले जाणार आहे. याचा विचार सरकारने करावा. अशी मागणी क्रीडा रसिकांकडून होत आहे.साहित्य जीएसटीचे पुर्वी जीएसटीदर(२८ %)थाळीफेक थाळी (१.किलो) ५८० रु. ६८० रुगोळा फेकचा गोळा (१.किलो) ८५० रु १०५० रुकॅरम बोर्ड ९५० रु ११५० रुउड्या मारण्याची दोरी ५० रु ८५ रु(१२%)लेझीम ७० रु ९० रुफुटबॉल ५५० रु ६८० रुबॅट (भारतीय बनावट) ६०० रु ७५० रुहँड ग्लोज २५० रु ३२० रुटेनिस रॅकेट २५० रु जोडी ३०० रुटेनिस बॉल ६० रु ७५ रुलेदर बॉल १८० रु २२० रुसायकलिंग हेल्मेट ३८० रु ५८० रु
राज्यासह देशात क्रिकेट यासह नेमबाजी, फुटबॉल, बॉक्सिंगमध्ये आपण जागतिक क्रमवारीत अग्रेसर आहोत. खेळाचे साहित्य सर्वसामान्यांना महागाईमुळे विकत घेता येत नाहीत. त्यामुळे क्रीडा साहित्यावरील जीएसटी रद्द केला पाहीजे.- सत्यजित खंचनाळे, खेळाडू
क्रीडा साहित्याच्या किंमती आधीच सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरच्या आहेत. त्यात जीएसटीच्या रुपाने कर आकारणी झाल्याने या वस्तु कोणी खरेदीसाठी येईनासे झाले आहे. त्यामुळे खेळ साहित्यावरील जीएसटी सरकारने रद्द करावा.-सदा पाटील,क्रीडा साहित्य विक्रेते व ज्येष्ठ क्रिकेटपटू