कोल्हापूर : खाद्यतेलाचे दर गगनाला भिडल्याने सरकारने पूरक पोषण आहारातून खाद्यतेलच गायब केले आहे. त्याऐवजी एक किलो साखर देऊन कोरोनाच्या या काळात गोड मानून घ्या, असे सरकारचे म्हणणे आहे, पण दुष्काळात तेरावा महिना अशी परिस्थिती अंगणवाडीतील पोषण आहार लाभार्थ्यांची झाली आहे. अंगणवाडीतून मिळणार हा आहार अनेक कुटूंबाचा उदरनिर्वाह चालवतो. पण आता सरकारची बचत या कुटुंबाच्या पोटावर मारणारी ठरत आहे.
राज्याच्या महिला व बालविकास विभागाकडून कुपोषणाचे प्रमाण कमी व्हावे म्हणून अंगणवाड्यातून ३ ते ६ वयोगटातील बालके, किशोरी व गरोदर, स्तनदा माता यांना पुरक पोषण आहार पुरवला जातो. अंगणवाडीमध्येच शिजवून तो बालकांना वाटला जात होता, पण कोरोना संसर्गामुळे शिजवण्यावर मर्यादा आल्याने तयार अन्नाऐवजी साहित्याचे पाकिट वाटण्यास सुरुवात केली. लॉकडाऊन काळात गरजू लाभार्थ्यांना याचा चांगला लाभ झाल्याने याचेही कौतुकही झाले.
पोषण आहारात गहू, मसूर, मूग, चने, मीठ, तिखट, हळदीसह खाद्यतेलही अर्धा किलो दिले जात होते, पण आता तेलाचे दर सरासरी दीडशे ते पावनेदोनशे रुपये किलोवर गेल्याने सरकारने हात आखडता घेतला आहे. त्याऐवजी साखरेचा पर्याय काढला असला तरी तेलच नाही तर फोडणी कशाने करायची, असा सवाल लाभार्थ्यांतून व्यक्त होत आहे.
चौकट
साहित्य वाटपात विस्कळीतपणा
गेल्या वर्षी पहिल्या लॉकडाऊनपासून दर दोन महिन्यांतून एकदा असे हे साहित्य वाटले जात होते. पण जानेवारीपासून यात विस्कळीतपणा आला आहे. मार्चमध्ये काही अंगणवाड्यांना हे साहित्य मिळाले, पण त्यानंतर ते कुणालाही दिलेले नाही. दोन दिवसांपूर्वी मार्चचे साहित्य आले असून ते वाटण्यास सुरुवात झाली आहे. अजूनही एप्रील, मे महिन्यातील आलेले नसल्याने लाभार्थी प्रतीक्षेत आहेत.
काय मिळते
गहू दोन किलो, मसूर दोन किलो, चना दोन किलो, भरडलेली मूग डाळ व मसूर डाळ, साखर एक किलो, मीठ, तिखड, हळद पूड
प्रतिक्रिया
महिला बालविकास विभागाकडून धान्य उपलब्ध होईल, त्याप्रमाणे वाटप केले जात आहे. खाद्यतेल अर्धा किलाे दिले जात होते, पण आता पुरवठाच बंद झाला आहे. लाभार्थ्यांकडून विचारणा होते पण आम्ही काही करू शकत नाही.
शोभा भंडारे, अंगणवाडी सेविका, शिरोळ बालविकास प्रकल्प
अंगणवाडीमध्ये मिळणाऱ्या आहारातून चांगल्या प्रकारच्या कडधान्याची गरज भागत होती. खाद्यतेलही दिले जात असल्याने चांगली फोडणीही मारता येत होती. पण आधीच तेल महागल्याने घरातील स्वयंपाक महागला असताना शासनानेही देणे बंद केल्याने वाढीव खर्च कसा करायचा, याची आम्हाला चिंता आहे.
महादेवी कोळी, गरोदर माता, शिरटी
पोषण आहारात खाद्यतेलाऐवजी साखर देण्याचे धोरण राज्य पातळीवरच ठरले असल्यामुळे आम्ही जिल्हा परिषदेच्या पातळीवर फक्त त्याच्या वितरणाचे काम करत आहोत. लाभार्थ्यांच्या तक्रारी येत आहे, त्या नोंदवून घेऊन वरिष्ठांना कळवले जात आहे.
सोमनाथ रसाळ, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद