वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, १९७२ मधील कलमानुसार, महसूल व वन विभागाने या शिफारशी केलेल्या होत्या. कोल्हापुरातून रमण सुधीर कुलकर्णी, अनिरुद्ध धनाजी माने, स्वप्नील संभाजी पवार, सातारा जिल्ह्यातून रोहन मधुकर भाटे आणि सुनील हणमंत भोईटे, सांगलीतून अजितकुमार अण्णा पाटील, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून नागेश शरद दफ्तरदार आणि महादेव सुरेश भिसे तर रत्नागिरीतून नीलेश बापट यांची मानद वन्यजीव रक्षक म्हणून राज्य सरकारने नियुक्ती केली आहे.
वन्यजीव व वनांच्या रक्षणासाठी मदत व्हावी, यासाठी राज्य सरकारकडून जिल्ह्य़ाजिल्ह्य़ांत सक्रिय असलेल्या कार्यकर्त्यांची मानद वन्यजीव रक्षक (ऑनररी वाइल्डलाइफ वॉर्डन) म्हणून नियुक्ती केली जाते, वन्यजीवांच्या गैरप्रकारांबाबत थेट न्यायालयात खटला दाखल करण्याचे त्यांना अधिकार देण्यात आले असून, न्यायालयसुद्धा त्यांची दखल घेते.
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, १९७२ कायद्यातील ‘५५ ब’ कलमानुसार अनुसूचित समाविष्ट प्राणी-पक्ष्यांची विक्री, त्यांची शिकार किंवा काही गैरप्रकार होत असल्यास या मानद वन्यजीव रक्षकांना स्वत: न्यायालयात खटला दाखल करण्याचे अधिकार आहेत; मात्र त्यांना कोणतेही मानधन नसते.