कोल्हापूर : मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी दोन्ही सभागृहाचे विशेष अधिवेशन बोलवावे, यासह विविध मागण्यांचे निवेदन पालकमंत्री सतेज पाटील, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांना देण्यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द केल्यानंतर समाजात असंतोष पसरला आहे. मराठा समाजाची मूळ मागणी आरक्षणाची आहे. यासाठी काही कालावधी लागेल म्हणून सारथी, आण्णासाहेब पाटील महामंडळ पुन्हा अंमलात आणले जात आहे. सरकारने यापूर्वीही या दोन्ही संस्था चालवल्या आहेत. पण त्यासाठीचे अनुदान सरकार देवू शकलेले नाही. आरक्षणाचा प्रश्न न्यायप्रविष्ठ बनला आहे. यामुळे आरक्षणाची ५० टक्याची मर्यादा विचारात घेता मराठा समाजास ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळाले पाहिजे. महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग कायदा २००५ चे कलम ९ आणि ११ ची अंमलबजावणी सरकारने कधीही केलेली नाही. यामुळे कोर्टात मराठा आरक्षण टिकू शकलेले नाही. आम्ही ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात नाही. पण सुरुवातील राज्यात ओबीसीमध्ये १४६ जातींचा समावेश होता. पण आता ३४० पेक्षा जास्त जातींचा समावेश यामध्ये करण्यात आले. मराठा समाजाचाही समावेश यात केला असता तर मराठा समाजालाही आरक्षण मिळू शकले असते. पण तसे झाले नसल्याने मराठा समाजावर अन्याय झाला आहे. या सर्व विषयांवर चर्चा करण्यासाठी दोन्ही सभागृहाचे विशेष अधिवेशन बोलवावे.
निवेदन देताना बाबा पार्टे, ॲड. बाबा इंदूलकर, दिलीप देसाई आदी उपस्थित होते.