कोल्हापूर : पूर्णवेळ संचालक नसल्याने विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) शिवाजी विद्यापीठाला दूरशिक्षण केंद्राच्या विविध अभ्यासक्रमांच्या प्रथम वर्षाची प्रवेश प्रक्रिया थांबविण्याचा आदेश दिला आहे. प्रवेश प्रक्रियेची मान्यता रोखली आहे. त्यामुळे सुमारे साडेपाच हजार विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. यूजीसीने दाखविलेल्या त्रुटींची पूर्तता करून मान्यता मिळविण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत.
नोकरी, व्यवसाय करत पदवी, पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यांतील विद्यार्थ्यांना या दूरशिक्षण केंद्र उपयुक्त ठरते. या केंद्राला प्रथम वर्षाची प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यासाठी दर दोन वर्षांनी यूजीसीकडून मान्यता घ्यावी लागते. त्यानुसार ऑगस्टमध्ये विद्यापीठ प्रशासनाने मान्यतेचा प्रस्ताव यूजीसीला सादर केला. त्यात विविध त्रुटी यूजीसीने दाखविल्या. त्यातील काही अटींची पूर्तता विद्यापीठाने केली. मात्र, पूर्णवेळ संचालक नसल्याच्या कारणावरून यूजीसीने प्रथम वर्षाची प्रवेश प्रक्रिया थांबविण्याचे आदेश विद्यापीठाला गेल्या आठवड्यात दिले आहेत.
विद्यापीठ प्रशासनाकडून पूर्णवेळ संचालक नियुक्त केले नसल्याचा फटका बसणार आहे. बी.ए., बी.कॉम., एम.ए., एम.कॉम., एम.एस्सी. (मॅथ्स), एमबीए आदी अभ्यासक्रमांच्या प्रथम वर्षाला प्रवेशित होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची अडचण होणार आहे. दरम्यान, यूजीसीने मान्यता रोखल्याच्या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठ प्रशासनाने दूरशिक्षण केंद्राच्या संचालकपदासाठी दाखल झालेल्या अर्जांची शुक्रवारी सायंकाळी छाननी प्रक्रिया पूर्ण केली.
मान्यतेसाठी प्रयत्न सुरू
यूजीसीने दाखविलेल्या त्रुटींची पूर्तता विद्यापीठाने केली आहे. पूर्णवेळ संचालक नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू आहे, तरीही यूजीसीने दिलेला प्रवेश प्रक्रिया थांबविण्याचा निर्णय अनपेक्षित आहे. प्रवेश प्रक्रियेला मान्यता मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यात सकारात्मक निर्णय होईल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, जर मान्यता मिळाली नाही, तर प्रथम वर्षाला प्रवेशित होणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या जवळच्या महाविद्यालयात प्रवेश घ्यावा. त्यांना द्वितीय वर्षासाठी दूरशिक्षण केंद्रात प्रवेश दिला जाईल, असे कुलगुरू डॉ. डी.टी. शिर्के यांनी सांगितले.