कोल्हापूर : कुलगुरूंचा मनमानी कारभार, पदवी प्रमाणपत्र दुबार छपाई प्रकरण, बाहेरील विद्यापीठांतील उमेदवारांच्या चुकीच्या पद्धतीने नियुक्त्या करणे, आदींमुळे शिवाजी विद्यापीठाची बदनामी होत आहे. या चुकांची दुरुस्ती करावी. बेकायदेशीर कामकाज थांबवावे, संबंधित प्रकरणांमधील दोषींवर कुलगुुरूंनी कारवाई करावी, अशी शिवाजी विद्यापीठ बचाव कृती समितीची मागणी आहे, अशी माहिती या समितीचे निमंत्रक मंदार पाटील यांनी येथे दिली.विद्यापीठाची बदनामी थांबविण्यासाठी, बेकायदेशीर कामकाज रोखण्यासाठी कोल्हापूरमधील विविध १३ संघटनांनी एकत्रित येऊन ‘शिवाजी विद्यापीठ बचाव कृती समिती’ स्थापन केली आहे. या समितीची पहिली बैठक झाल्यानंतर त्यातील निर्णयाची माहिती देताना निमंत्रक पाटील म्हणाले, पदवी प्रमाणपत्रांची दुबार छपाई आणि एका सहीच्या निर्णयामुळे विद्यापीठाच्या बदनामीस कुलगुरूंचे चुकीचे धोरण कारणीभूत आहे.
माजी कुलसचिव मुळे यांच्या चौकशीचा अहवाल सार्वजनिक करावा. त्यातील दोषींवर कारवाई करावी. विद्यापीठात शिक्षण घेतलेल्या आणि अर्हताधारक उमेदवारांना जाणीवपूर्वक विविध पदांवर संधी देण्याऐवजी बाहेरील विद्यापीठातील उमेदवारांच्या चुकीच्या पद्धतीने नियुक्त्या करणे, आदी बेकादेशीर प्रकरणामुळे विद्यापीठाची नाहक बदनामी होत आहे, ती थांबवावी. बेकायदेशीर कामकाज करू नये.
आतापर्यंतच्या बेकायदेशीर प्रकरणातील दोषींवर कारवाई करावी, या मागणीसाठी येत्या दोन दिवसांत समितीचे शिष्टमंडळ कुलगुरूंची भेट घेणार आहे. या मागणीनुसार त्यांनी कार्यवाही करावी, अन्यथा लोकशाही मार्गाने आंदोलन केले जाणार आहे. या बैठकीस डी. एन. पाटील, महेश राठोड, ऋतुराज माने, नवनाथ मोरे, पंकज खोत, अभिजित राऊत, संदीप दाभोळकर, बोधिसत्त्व माने, आनंद खामकर, अक्षय मोरे, रोहित पाटील, पार्थ मुंडे, अक्षय साळवी, अमोल कुरणे, अमोल कांबळे, प्रसाद उगवे, भगवान सोनद, आदी उपस्थित होते.
कृती समितीतील संघटनाया कृती समितीत मनविसे, विद्यापीठ आजी-माजी विद्यार्थी ककृती समिती, मराठा महासंघ विद्यार्थी संघटना, स्टुडंट्स फेडरेशन आॅफ इंडिया, आरपीआय (ए), विद्यापीठ शिक्षक संघ, राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघ, भाजप युवा मोर्चा प्रदेश, राष्ट्रवादी युवक, ‘एनएसयूआय’, लहुजी साळवे प्रतिष्ठान, परिवर्तनवादी संघटना, राज्य महाविद्यालयीन अशासकीय शिक्षकेतर संघटना यांचा समावेश आहे.
समितीने केलेले आरोप
- पदवी प्रमाणपत्रांतील चुकांची दुरुस्ती न करणे.
- गेस्ट हाऊसचे खासगीकरण करणे.
- वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून बेकायदेशीर कारभार.
- विधि परीक्षेबाबतच्या मागणीकडे दुर्लक्ष.